मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दुबई दौरा मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की उम्मीदों से जुड़ा है। AIM Congress 2026 में वे वैश्विक निवेशकों के सामने MP का विजन रखेंगे। कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी प्रस्तावित है। आखिर किन क्षेत्रों में निवेश लाने की तैयारी है और MP को क्या फायदा होगा?
Chandan Das
Mohan Yadav Dubai Visit: मध्यप्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 से 9 सितंबर 2026 तक दुबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह AIM Congress 2026 यानी Annual Investment Meeting में शामिल होंगे। साथ ही Invest MP 2026 के जरिए दुनियाभर के निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश की औद्योगिक और कारोबारी संभावनाएं रखेंगे।
AIM Congress 2026 का आयोजन 7 से 9 सितंबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रस्तावित है। इस वैश्विक मंच पर 180 से अधिक देशों के करीब 20 हजार प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले आयोजन में 181 देशों के लगभग 15,800 प्रतिनिधि, 9 राष्ट्राध्यक्ष और 74 मंत्री शामिल हुए थे। इस दौरान 47 एमओयू भी हुए थे।
मुख्यमंत्री के दौरे का प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। दौरे के दौरान कई बड़ी कंपनियों और कारोबारी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें DP World, VFS Global, Emaar, Choythram और Sharaf Group KGK जैसे नाम शामिल हैं। इन बैठकों में राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
दुबई में आयोजित Invest in Madhya Pradesh सत्र के जरिए राज्य की औद्योगिक, कृषि, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और शहरी विकास क्षमता को निवेशकों के सामने पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि विदेशी निवेशकों को मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और कारोबारी अवसरों की जानकारी दी जाए, ताकि नए निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए जा सकें।
मुख्यमंत्री के दौरे में आमंत्रण आधारित ‘Tycoons’ कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें करीब 500 Sovereign Wealth Funds, Family Offices और बड़े कारोबारी शामिल होने की उम्मीद है। यह मंच मध्यप्रदेश को एक साथ बड़ी संख्या में संभावित निवेश साझेदारों से संवाद का अवसर देगा। इससे राज्य के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश नेटवर्क को मजबूत करने की संभावना बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री का दुबई दौरा AIM Congress तक सीमित नहीं है। इसे भोपाल में प्रस्तावित Global Investors Summit 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि दुबई में होने वाली बैठकों के दौरान संभावित निवेशकों को मध्यप्रदेश के आगामी निवेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा और उन्हें राज्य की निवेश नीतियों से परिचित कराया जाएगा।
दुबई मध्यप्रदेश के लिए केवल औद्योगिक निवेश का केंद्र नहीं है, बल्कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बड़ा बाजार साबित हो सकता है। UAE अपनी खाद्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और वहां भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में अनाज, दालों और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात के लिए मध्यप्रदेश संभावनाएं तलाश सकता है।
मध्यप्रदेश देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य दाल और मक्का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जबकि गेहूं और अन्य अनाज के उत्पादन में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। मध्यप्रदेश को ‘सोया प्रदेश’ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में कृषि, फूड प्रोसेसिंग और निर्यात को विदेशी निवेश के संभावित क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
अगर UAE सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादों की मांग और निर्यात बढ़ता है, तो इसका फायदा कृषि आधारित पूरी वैल्यू चेन को मिल सकता है। कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक लाभ निवेश समझौतों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
दुबई आधुनिक शहरी विकास और रियल एस्टेट के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्रों में माना जाता है। Emaar के साथ प्रस्तावित बैठक और बुर्ज खलीफा का दौरा भी इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा माना जा रहा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, कमर्शियल प्रोजेक्ट और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदार तलाशे जा सकते हैं।
दुबई में मध्यप्रदेश का पवेलियन, ODOP यानी One District One Product प्रदर्शन और मीडिया संवाद राज्य की स्थानीय क्षमता को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का माध्यम होंगे। सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों को एक साथ प्रस्तुत कर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करेगी।
AIM Congress 2026 में मध्यप्रदेश की भागीदारी का सबसे बड़ा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तक सीधी पहुंच बनाना है। मुख्यमंत्री की बैठकों के जरिए राज्य की नीतियों और कारोबारी अवसरों को सामने रखने का मौका मिलेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दुबई दौरे के बाद मध्यप्रदेश को कितने निवेश प्रस्ताव और एमओयू मिलते हैं तथा इनमें से कितने वास्तविक परियोजनाओं में बदलकर रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देते हैं।
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