Monsoon Session 2025 : मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में 20 से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और संसद में एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ-साथ सीपीआई (एमएल) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी शामिल रहे। सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि संसद के अंदर विपक्षी ताकतें साझा आवाज़ में सरकार से सवाल पूछेंगी।
बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वह संसद में निम्नलिखित मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगी:
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा देना
महिलाओं पर अत्याचार और लैंगिक असमानता
बेरोजगारी और युवाओं की चिंता
किसानों की समस्याएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य
देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां
अहमदाबाद एयरक्रैश और उसकी जांच
बैठक में ये विषय भी बने चर्चा का हिस्सा
बिहार में वोटर लिस्ट की जांच
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की संवेदनशीलता
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जली हुई नकदी मिलने का मामला
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-पाक के बीच मध्यस्थता की कथित भूमिका पर भी बातचीत हुई।
हालांकि बैठक में प्रमुख विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाग नहीं लिया। इसके पीछे TMC के 21 जुलाई के ‘शहीद दिवस’ कार्यक्रम और AAP के अन्य राज्यों में विस्तार अभियान में व्यस्तता बताई गई।
AAP के नेताओं ने पहले ही साफ किया है कि उनका कांग्रेस से कई राज्यों में सीधा टकराव है, और I.N.D.I.A. गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था। बावजूद इसके, विपक्षी नेताओं ने भरोसा जताया कि संसद में विपक्ष एकजुट रहेगा, चाहे कुछ दल बैठक में मौजूद न हों।
सत्र में विपक्ष एक मंच पर, लेकिन गठबंधन की मजबूती पर सवाल बरकरार
I.N.D.I.A. गठबंधन भले ही मानसून सत्र में संसद के अंदर एकजुट रणनीति अपनाने को तैयार है, लेकिन गठबंधन की दीर्घकालिक स्थायित्व और नेतृत्व को लेकर सवाल बने हुए हैं। TMC और AAP जैसे दलों की दूरी, और ममता-तेजस्वी-उमर के बयान साफ इशारा करते हैं कि गठबंधन की भीतरी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है।
फिलहाल नजर इस पर टिकी है कि मानसून सत्र में विपक्ष सरकार से किस हद तक जवाब ले पाता है, और क्या यह संसदीय एकता 2027 के विधानसभा चुनावों तक बनी रह पाती है या नहीं।
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