Keonjhar Bank Incident Odisha : ओडिशा के क्योंझर जिले से आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी दियानाली गांव के जीतू मुंडा की है, जिसने अपनी दिवंगत बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते में जमा राशि पाने के लिए सिस्टम के साथ एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी। अनपढ़ और सरकारी प्रक्रियाओं से अनजान जीतू हफ्तों तक बैंक के चक्कर काटता रहा, लेकिन संवेदनहीनता की दीवारों ने उसे हर बार खाली हाथ लौटाया। अंत में, बेबसी और गुस्से से टूटे जीतू ने अपनी बहन के कंकाल को एक बोरी में भरा और उसे लेकर सीधे बैंक की चौखट पर पहुंच गया। इस खौफनाक मंजर ने न केवल बैंक कर्मियों के होश उड़ा दिए, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पूरे देश में सिस्टम के खिलाफ आक्रोश पैदा कर दिया।
वायरल वीडियो 👇
https://x.com/i/status/2048992457795440803
CCTV का खुलासा और अनपढ़ होने की मजबूरी
वीडियो वायरल होने के बाद जब जिला प्रशासन और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की गहन जांच शुरू की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। बैंक के CCTV फुटेज से पता चला कि जीतू घटना से एक दिन पहले भी बैंक आया था। वहां जानकारी के अभाव में उसकी बैंक स्टाफ के साथ बहस हुई थी। बैंक कर्मी डेथ सर्टिफिकेट और वारिस प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे, जबकि जीतू यह समझने में असमर्थ था कि ये दस्तावेज कैसे और कहां से बनेंगे। इसी अज्ञानता और मदद न मिलने के कारण उसने वह आत्मघाती कदम उठाया, जिसने मानवता पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन को अहसास हुआ कि जो काम सहज संवाद से हो सकता था, उसे कागजी पेचीदगियों ने डरावना बना दिया।
प्रशासन की नींद खुली: गांव पहुंचकर चंद घंटों में बने दस्तावेज
मामले के तूल पकड़ते ही प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। जो काम हफ्तों से लटका हुआ था, वह चंद घंटों में पूरा कर लिया गया। बीडीओ (BDO), अतिरिक्त तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक (RI) की पूरी टीम जीतू के गांव दियानाली पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर ही कागजी कार्रवाई पूरी की और कालरा मुंडा का मृत्यु प्रमाण पत्र व जीतू समेत उसके भाइयों का कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया। इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी से ₹20,000 की तत्काल आर्थिक मदद भी प्रदान की, ताकि मृतक बहन का अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण तरीके से किया जा सके।
हक की राशि और जीतू की आंखों में संतोष के आंसू
तमाम कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद, ओडिशा ग्रामीण बैंक के अधिकारी स्वयं जीतू के घर पहुंचे। गांव के लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कालरा के खाते में जमा ₹19,402 की पूरी राशि जीतू और उसके भाइयों को सौंप दी गई। अपने हक के पैसे हाथ में आते ही जीतू की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने रुंधे गले से कहा, “अब मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार और ‘सुधि’ कार्यक्रम पूरे विधि-विधान से कर पाऊंगा।” जीतू ने यह राशि अपने भाई शंकरा और बहन गुरुबारी के साथ साझा करने की बात कही, जिससे उसके परिवार की आर्थिक तंगी में कुछ राहत मिल सके।
एक कड़वा सबक: क्या हक पाने के लिए ‘वायरल’ होना जरूरी है?
ओडिशा की यह घटना बैंकिंग सिस्टम और ग्रामीण प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ₹50,000 तक के क्लेम के लिए जटिल दस्तावेजों के बजाय सरपंच का सत्यापन या दो गवाहों की गवाही पर्याप्त होती है। इसके बावजूद, संवेदनशीलता की कमी ने एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां उठाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जीतू को उसका हक मिल गया, लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि क्या भारत के सुदूर गांवों में रहने वाले हर गरीब को अपना वाजिब हक पाने के लिए ‘वायरल’ होने या ऐसी अग्निपरीक्षा देने का इंतजार करना होगा? यह घटना सिखाती है कि नियमों से ऊपर मानवीय संवेदनाओं का स्थान होना चाहिए।
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