PRA Group IT Raid : छत्तीसगढ़ में PRA ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। 18 नवंबर से शुरू हुई यह कार्रवाई अब कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी की जांच तक पहुंच गई है। शुरुआती जांच में ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा की बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच का मुख्य फोकस सड़क निर्माण, सरकारी परियोजनाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में खर्च के वास्तविक हिसाब-किताब पर है।
100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संभावित टैक्स चोरी का अनुमान
सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती पड़ताल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने अभी इस आंकड़े को अंतिम कर देनदारी के रूप में निर्धारित नहीं किया है। जांच में कथित बोगस बिलिंग, परियोजनाओं की लागत बढ़ाकर दिखाने और निर्माण कार्यों के नाम पर बेहिसाबी नकद लेनदेन की आशंका सामने आई है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि कंपनियों द्वारा दर्ज किए गए खर्च वास्तविक निर्माण कार्यों और भुगतान से मेल खाते हैं या नहीं।

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चल रहा छापेमारी अभियान
इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के महानिदेशक बिजॉय कुमार पांडा के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। प्रिंसिपल डायरेक्टर रवि किरण और एडिशनल डायरेक्टर मोहल अग्रवाल भी अभियान की निगरानी में शामिल हैं। वहीं, डिप्टी डायरेक्टर नवल जैन फील्ड टीमों के साथ समन्वय कर रहे हैं। जांच का दायरा केवल PRA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तक सीमित नहीं रखा गया है।

कई कंपनियों और कारोबारी नेटवर्क की भी जांच
रायपुर के तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन के पास PRA हाउस से जुड़े कारोबारी नेटवर्क की कड़ियां इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर और हाईवे डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों तक फैली बताई जा रही हैं। कंपनी के निदेशकों राजेश कुमार अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल, आयुष अग्रवाल और अभिषेक गर्ग से जुड़ी कंपनियों की भी पड़ताल हो रही है। इनमें PRA इंडस्ट्रीज, बारब्रिक प्रोजेक्ट्स, अंबिका पावर एंड शुगर, अविन्या बायो एनर्जी और हाईवे डेवलपमेंट से जुड़े कारोबारी उपक्रम शामिल हैं। रायगढ़ की कुछ औद्योगिक कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी के कथित अधिग्रहण की भी जांच की जा रही है।
साढ़े तीन महीने की निगरानी के बाद 32 ठिकानों पर छापेमारी
बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले लगभग साढ़े तीन महीने तक वित्तीय गतिविधियों की निगरानी की गई थी। इस दौरान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) से मिले इनपुट भी जांच का हिस्सा बने। इसके बाद 18 नवंबर को रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में एक साथ छापेमारी की गई। अभियान में 32 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परिसरों को शामिल किया गया। करीब 120 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के साथ सुरक्षा के लिए लगभग 80 CRPF जवान तैनात किए गए थे।

धारा 247(6) के तहत बयान दर्ज, सोने के आभूषण नहीं किए जब्त
छापेमारी के दौरान ग्रुप से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247(6) के तहत शपथ पर बयान लेने की प्रक्रिया अपनाई। तलाशी के दौरान कई स्थानों पर सोने के आभूषण भी मिले, लेकिन निर्धारित दिशा-निर्देशों और उपलब्ध हिसाब-किताब के आधार पर उन्हें जब्त नहीं किया गया। CBDT के निर्देश संख्या 1916 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में विवाहित महिलाओं के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्यों के लिए 100 ग्राम तक सोना जब्त नहीं करने का प्रावधान है।
बैंक लॉकर और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच पर नजर
जांच के दौरान कई बैंक लॉकर चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कुछ खोले जा चुके हैं, जबकि बाकी को आगे की जांच के लिए रखा गया है। अब आयकर विभाग जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है। बैंक खातों के लेनदेन, वित्तीय दस्तावेजों और आयकर रिटर्न का मिलान किया जाएगा। इससे कथित टैक्स चोरी की वास्तविक रकम और संदिग्ध कारोबारी लेनदेन की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
PRA Group IT Raid: जांच के नतीजों पर टिकी सबकी नजर
फिलहाल PRA ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। ढाई करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी, 32 ठिकानों पर छापेमारी और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संभावित टैक्स चोरी के शुरुआती अनुमान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फॉरेंसिक जांच और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल में क्या बड़े वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिलेंगे?
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