Priyanka Gandhi News : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार केवल विपक्षी सरकारों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ भी लागू होता है। उनका यह बयान केरल में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आया है।
विरोध-प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार: प्रियंका गांधी
गुरुवार, 12 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत सहित दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान लोगों को अपनी बात रखने और सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता देता है।उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता को अपनी असहमति जाहिर करने का अवसर मिलना जरूरी है। सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होने वाले लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
केरल में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद आया बयान
प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन कर रहे निम्न प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (LPST) परीक्षा के रैंक धारकों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आई है। ये अभ्यर्थी पिछले चार महीने से अधिक समय से राज्य सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं।बुधवार रात केरल पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों का टेंट हटा दिया। इसके अलावा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं एस. वलारमति को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए स्थानांतरित किया गया।इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस के रवैये को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी मामले पर सवाल पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
हिंसा होने पर पुलिस कार्रवाई जरूरी
प्रियंका गांधी ने अपने बयान में शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक प्रदर्शन के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है, प्रदर्शनकारी आक्रामक हो जाते हैं या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।उनका कहना था कि विरोध करने वाले लोगों को भी कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तब तक उसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की आजादी
प्रियंका गांधी ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को किसी राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है और लोग उसकी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें भी ऐसा करने का अधिकार मिलना चाहिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यही सिद्धांत देश की अन्य सभी सरकारों पर भी लागू होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के फैसलों की आलोचना और विरोध करना नागरिकों का अधिकार है।
क्या है केरल के शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग?
दरअसल, केरल लोक सेवा आयोग (PSC) की निम्न प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा की रैंक सूची में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रैंक सूची की वैधता समाप्त होने से पहले सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएं।अभ्यर्थियों का कहना है कि सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इसी मांग को लेकर वे राज्य सचिवालय के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। अब पुलिस कार्रवाई और प्रियंका गांधी के बयान के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
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