नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi की ओर से नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने पलटवार किया है। संगठन ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनके आरोपों का जवाब दिया है। CAIT के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल की ओर से जारी इस पत्र में कांग्रेस के शासनकाल की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने राहुल गांधी के बयानों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए पुराने इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस-पर्मिट व्यवस्था की याद दिलाई है।
79 केंद्रीय कानूनों के 717 प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर
CAIT ने अपने पत्र में मोदी सरकार के कार्यकाल में कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, सरकार ने 79 केंद्रीय कानूनों के 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। इसके साथ ही 71 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है। संगठन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और दंडात्मक कार्रवाई के डर से राहत देना है। CAIT ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि व्यापारियों की समस्याओं पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल की नीतियों का भी आत्ममंथन करना चाहिए।

व्यापारियों को राजनीतिक सहानुभूति नहीं, सम्मान और सुविधाएं चाहिए
संगठन ने स्पष्ट किया कि देश के व्यापारी राजनीतिक बयानों या सहानुभूति के बजाय सम्मान और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांगों में आसान कारोबारी कानून, सस्ती वित्तीय सहायता, समान प्रतिस्पर्धा के अवसर और बिना किसी डर के व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। CAIT के अनुसार, छोटे व्यापारियों को सरकारी विभागों के अनावश्यक हस्तक्षेप और उत्पीड़न से भी राहत मिलनी चाहिए।

मुद्रा योजना से छोटे कारोबारियों को मिला आर्थिक सहारा
पत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी जिक्र किया गया है। CAIT ने कहा कि इस योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों, खुदरा कारोबारियों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को बिना संपार्श्विक की गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिली है। संगठन का मानना है कि छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां गिनाईं
CAIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल को भी कारोबार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। संगठन के मुताबिक, इस योजना ने युवा उद्यमियों और रोजगार सृजन करने वालों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में योगदान दिया है। वहीं, डिजिटल इंडिया और UPI के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। इससे लेनदेन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है। छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है।

GST सुधारों से एकीकृत हुआ देश का टैक्स सिस्टम
GST को लेकर CAIT ने कहा कि इस व्यवस्था ने कई अप्रत्यक्ष करों की अलग-अलग प्रणाली को एकीकृत राष्ट्रीय टैक्स ढांचे में बदल दिया। संगठन ने माना कि शुरुआत में व्यापारियों के कुछ वर्गों को प्रक्रियागत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, बाद में किए गए सुधारों और टैक्स के युक्तिकरण से इन समस्याओं को कम करने की कोशिश हुई है।CAIT के मुताबिक, व्यापारियों को अभी भी GST प्रक्रियाओं को सरल बनाने, आसान ऋण, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, उचित क्रेडिट और विभागीय हस्तक्षेप कम करने की जरूरत है।
छोटे व्यापारियों को मजबूत करना जरूरी: प्रवीण खंडेलवाल
प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में कहा कि भारत का कारोबारी ढांचा मेडिकल उद्योग, MSME, छोटे निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार, स्टार्टअप और स्वरोजगार करने वाले लाखों उद्यमियों से मिलकर बना है। ये सभी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्त, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना होना चाहिए। खंडेलवाल के मुताबिक, व्यापारी राजनीतिक ट्वीट के जरिए मिलने वाली सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और कारोबार करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस दिशा में कई संरचनात्मक सुधार किए हैं। हालांकि, व्यापारी समुदाय की कुछ मांगें और शिकायतें अब भी हैं, लेकिन लागू किए गए सुधारों के महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

