Bihar elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पटना में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प संगोष्ठी में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वे आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए निजी संस्थानों और 25 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ठेकों में आरक्षण सुनिश्चित करने की भी बात कही।
अति पिछड़ा संकल्प और दस सूत्री प्रस्ताव
इस संगोष्ठी में कांग्रेस की ओर से ‘अति पिछड़ा संकल्प’ लॉन्च किया गया, जिसमें दस सूत्री प्रस्ताव शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए यह संकल्प लागू करेगा। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोटबैंक की राजनीति की। हम इस वर्ग के अधिकारों और विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे।”
संविधान की नौवीं अनुसूची में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कानून को शामिल कराने की भी योजना है। इसके अलावा नियुक्तियों में “Not Found Suitable” (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ वंचित न हो।
मुख्य प्रस्ताव
अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा।पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षण की आधी सीटें अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी।सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में 50% आरक्षण की व्यवस्था होगी।शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन अति पिछड़ा वर्ग को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो आरक्षण सूची में परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से करेगा।
राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज
राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बुलडोजर चला कर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार चोरी और संस्थाओं पर कब्जा कर बनाती है और गरीबों के अधिकारों को कुचलती है। राहुल ने स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन देश में न्याय और समानता की लड़ाई लड़ेगा।
बिहार चुनाव में अहम भूमिका
बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राहुल गांधी का यह अति पिछड़ा वर्ग को लेकर संकल्प गठबंधन की सियासी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बिहार में पिछड़ा वर्ग की बड़ी संख्या और उनकी राजनीतिक भूमिका को देखते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता दी जा रही है।
राहुल गांधी का यह बड़ा ऐलान बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला सकता है। 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने और उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण के गठन से अति पिछड़ा वर्ग की उम्मीदें बढ़ी हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रणनीति आगामी चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है।
Read More : Ladakh violence: लद्दाख में हिंसक जन विरोध प्रदर्शन: 4 की मौत, 70 घायल, सोनम वांगचुक ने दिया शांति का संदेश
