Raipur Child Selling Gang : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस सनसनीखेज मामले में सामने आया है कि गिरोह ने कथित तौर पर 8 राज्यों में 26 नवजात बच्चों को बेचने का नेटवर्क तैयार किया था। इस अवैध कारोबार को गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल की आड़ में संचालित किया जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि अस्पताल में केवल तीन बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन यहां से 26 बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए किया जाता था।
दिवाकर अस्पताल को लीज पर लेकर बनाया तस्करी का केंद्र
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने गुढ़ियारी स्थित दिवाकर अस्पताल को लीज पर लेकर इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया। अस्पताल में वास्तविक रूप से सिर्फ तीन डिलीवरी हुई थीं, जबकि रिकॉर्ड में 26 बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र बनाए गए। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन फर्जी प्रमाण-पत्रों के जरिए बच्चों की पहचान और दस्तावेजों में हेरफेर कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा गया।मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब अस्पताल के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण-पत्रों और आरोपियों के बीच हुए लेनदेन की जांच कर रही है।

लड़कों के लिए 12 लाख और लड़कियों के लिए 5 लाख रुपये
जांच में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोप है कि गिरोह के सदस्य निसंतान दंपतियों से संपर्क कर बच्चों का सौदा करते थे। इस दौरान बच्चे को गोद लेने के इच्छुक दंपतियों से उनकी जाति और धर्म तक पूछा जाता था।गिरोह में लड़कियों की कीमत करीब 5 लाख रुपये तय की गई थी, जबकि लड़कों को 10 से 12 लाख रुपये तक में बेचे जाने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, कुछ महिलाओं ने आर्थिक तंगी के कारण अपने नवजात बच्चों को गिरोह के हवाले कर दिया था। बिचौलिए ऐसी महिलाओं की तलाश करते थे, जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी।

दो महिलाओं के बीच सड़क पर हुआ विवाद और खुल गया राज
इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किसी बड़ी पुलिस कार्रवाई के बजाय एक सड़क विवाद से हुआ। आजाद चौक इलाके में दो महिलाओं के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पूछताछ और छानबीन के दौरान नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े बड़े सिंडिकेट का पता चला।पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से नवजात बच्चों के वीडियो भी मिले हैं। शुरुआती जांच में डॉक्टरों, दलालों, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत सामने आई है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ से 8 राज्यों तक फैला था बच्चों की खरीद-फरोख्त का नेटवर्क
पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोग शामिल थे। आरोपियों ने बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई जैसे शहरों में भी नवजात बच्चों को बेचा। इसके अलावा मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी बच्चों के सौदे किए जाने के सुराग मिले हैं।पुलिस अब अलग-अलग राज्यों की एजेंसियों से संपर्क कर रही है, ताकि बेचे गए बच्चों का पता लगाया जा सके और उन्हें सुरक्षित बरामद किया जा सके।

आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में गठित हुई एसआईटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी मुख्य आरोपी कृतिका साहू से मिले सुरागों और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बच्चों की तलाश में जुटी है।जांच टीम फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने, पैसों के लेनदेन और दूसरे राज्यों में बच्चों को भेजने की पूरी प्रक्रिया का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
भारत में गोद लेने के लिए हैं सख्त कानूनी नियम
भारत में बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के नियमों के तहत संचालित होती है। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में भी दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान हैं।कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर पैसों के बदले नवजात बच्चों को खरीदना या बेचना गंभीर अपराध है। रायपुर में सामने आए इस मामले ने बच्चों की सुरक्षा और अवैध दत्तक ग्रहण नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

