🌳 हसदेव बचाओ: अंबिकापुर में जनाक्रोश, खनन परियोजनाएँ रद्द करने की माँग

Save Hasdev : छत्तीसगढ़ के हरे-भरे फेफड़े कहे जाने वाले हसदेव अरण्य को बचाने की जद्दोजहद अब और तेज हो गई है। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति (सरगुजा) ने मंगलवार 23 सितंबर को गांधी चौक, अंबिकापुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार को चेताया कि यदि पेड़ों की कटाई और कोयला खनन परियोजनाएँ नहीं रुकीं तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। समिति ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी अनुमतियाँ निरस्त करने की माँग की।

धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने जनता, पर्यावरण और वन्यजीवों की अनदेखी कर केवल एक निजी उद्योगपति अडानी समूह के हित साधे हैं। बताया गया कि हसदेव क्षेत्र में न्यूनतम 12 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे न केवल जैव विविधता संकट में है, बल्कि जलस्रोत सूख रहे हैं और नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। जंगल का विनाश हाथियों का प्राकृतिक रहवास खत्म कर रहा है, जिसके चलते मानव-हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। अब तक सैकड़ों लोग और कई हाथी अपनी जान गँवा चुके हैं।

समिति ने रामगढ़ की पहाड़ी और प्राचीन नाट्यशाला पर हो रही अपूरणीय क्षति का मुद्दा भी उठाया। वक्ताओं ने याद दिलाया कि 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से सभी कोल ब्लॉक निरस्त करने का संकल्प पारित हुआ था। इसके बावजूद परसा, केंते एक्सटेंशन और अन्य ब्लॉकों को स्वीकृतियाँ जारी कर दी गईं।

ज्ञापन में समिति ने 8 प्रमुख माँगें रखीं—हसदेव को पुनः नो-गो क्षेत्र घोषित करने, परसा ब्लॉक की फर्जी ग्रामसभाओं की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने, केंते एक्सटेंशन की स्वीकृति रद्द करने, प्रदूषित अपशिष्ट रोकने, ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मुकदमे खत्म करने और मजदूर कमलेश सिदार के परिजनों को मुआवजा देने जैसी।

धरना में भानु प्रताप सिंह, त्रिभुवन सिंह, जी.डी. सोड़ी, उमेश्वर सिंह आर्मो, आलोक शुक्ला और आनंद प्रकाश सहित संयोजक मंडल मौजूद रहा। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि माँगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हसदेव बचाओ का यह स्वर प्रदेशव्यापी सतत आंदोलन में बदल जाएगा।