SC Child Custody Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अभिरक्षा को लेकर विवाद होने पर पहली नजर में मां का दावा पिता की तुलना में अधिक मजबूत माना जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक इसके विपरीत कोई ठोस परिस्थिति सामने नहीं आती, तब तक कानून में बच्चे की कस्टडी मां को देने को प्राथमिकता दी गई है। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को सौंपने का आदेश दिया है। मां सिंगापुर में नौकरी करती है और बच्चे को अपने साथ ले जाकर वहां उसकी पढ़ाई और परवरिश करना चाहती है।
जर्मन मां और भारतीय पिता के बीच बच्चे की कस्टडी का विवाद
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। बच्चे की मां जर्मनी की नागरिक है और सिंगापुर में काम करती है, जबकि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं। दोनों के बीच बच्चे को अपने पास रखने को लेकर विवाद चल रहा था।मां की इच्छा थी कि बच्चा उसके साथ सिंगापुर में रहे, जहां वह उसकी शिक्षा, देखभाल और बेहतर भविष्य की व्यवस्था कर सकती है। दूसरी ओर, पिता बच्चे को भारत में ही अपने साथ रखना चाहते थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के हित और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतरिम कस्टडी मां को देने का निर्णय लिया।

अविवाहित माता-पिता के बच्चों की कस्टडी में मां को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया। पीठ ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(बी) सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चों की कस्टडी के मामले में मां को प्राथमिकता देने का कानूनी आधार मौजूद है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे की भलाई और उसका समग्र विकास सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों या दावों से ऊपर बच्चे का हित रखा जाना चाहिए। इसलिए कस्टडी तय करते समय केवल माता-पिता की इच्छा नहीं, बल्कि बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा, भावनात्मक जरूरतों और भविष्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

मां की नौकरी और बच्चे की पढ़ाई को भी बनाया आधार
अदालत ने पाया कि मां ने बच्चे की शिक्षा, देखभाल और भविष्य को लेकर अधिक ठोस योजना पेश की थी। इसके विपरीत, पिता की व्यस्त पेशेवर जिंदगी को देखते हुए बच्चे की नियमित देखभाल के लिए रिश्तेदारों या नैनी पर निर्भर रहने की संभावना जताई गई।पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि यदि मां को सिंगापुर वापस जाने और बच्चे को साथ रखने की अनुमति नहीं मिलती है, तो उसकी नौकरी और बच्चे के भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मां के पक्ष में अंतरिम कस्टडी का आदेश दिया।
पिता को बच्चे से मिलने और संपर्क बनाए रखने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने पिता के अधिकारों और बच्चे के पैतृक परिवार से संबंधों को भी महत्व दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि सात दिनों से अधिक की स्कूल छुट्टियों के दौरान बच्चे को भारत लाया जाएगा, ताकि वह अपने पिता और पैतृक परिवार के साथ समय बिता सके।इसके अलावा मां को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का भारत की भाषा, खानपान, संस्कृति और सामाजिक परिवेश से जुड़ाव बना रहे। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चे को दोनों परिवारों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जोड़े रखना है।

अंतरिम कस्टडी का फैसला, स्थायी निर्णय फैमिली कोर्ट करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था है। बच्चे की स्थायी कस्टडी को लेकर अंतिम निर्णय पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेगा। इस तरह अदालत ने फिलहाल बच्चे की देखभाल और शिक्षा के लिए मां को प्राथमिकता दी है, लेकिन भविष्य में स्थायी अभिरक्षा का फैसला बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

