SC Pension Ruling : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए पेंशन से जुड़े दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 शामिल हैं। इन कानूनों के जरिए सरकार ने वर्क-चार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति से पहले की सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण रास्ता साफ हुआ है।
नियमितीकरण के बाद पुरानी नियुक्ति का आधार नहीं चलेगा
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब किसी कर्मचारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर उसे पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण के बाद कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति का पुराना स्वरूप यानी उसका ‘जन्मचिह्न’ समाप्त हो जाता है और वह नियमित सेवा का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसकी पूर्व सेवा को पेंशन की गणना से पूरी तरह बाहर करना उचित नहीं है।

प्रेम सिंह बनाम यूपी सरकार के फैसले का किया उल्लेख
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के ऐतिहासिक फैसले प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का भी हवाला दिया। उस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि वर्क-चार्ज व्यवस्था के तहत दी गई सेवा को भी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में शामिल किया जाना चाहिए। खासकर उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें बाद में नियमित किया गया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 और 2025 में कानून बनाकर ऐसी सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने की व्यवस्था की थी।

पुराने फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश पर आपत्ति
अदालत ने कहा कि किसी पुराने न्यायिक फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कानून में केवल नई परिभाषा जोड़ना पर्याप्त नहीं है। विधायिका को उस मूल कानूनी खामी को दूर करना जरूरी है, जिसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया था। पीठ के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों कानूनों ने पुराने प्रतिबंध को नए शब्दों और परिभाषाओं के माध्यम से दोबारा लागू करने का प्रयास किया, जबकि वास्तविक कानूनी समस्या का समाधान नहीं किया गया।
छह महीने में पेंशन दावों पर फैसला करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पूरी सेवा का विवरण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने की अनुमति दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी दावा मिलने के छह महीने के भीतर उस पर निर्णय लें। यदि कर्मचारी का दावा सही पाया जाता है, तो उसे देय लाभ का भुगतान करना होगा। किसी दावे को खारिज करने से पहले कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना और कारणों सहित आदेश जारी करना अनिवार्य होगा।

बकाया पेंशन और कानूनी वारिसों के लिए भी व्यवस्था
अदालत ने बकाया पेंशन की गणना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सामान्य मामलों में मौद्रिक लाभ की गणना प्रेम सिंह मामले में याचिका दाखिल होने से पहले के तीन वर्षों की अवधि को ध्यान में रखकर की जाएगी। हालांकि, प्रेम सिंह फैसले से पहले सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों का निधन हो गया था, उनके कानूनी वारिसों पर यह तीन साल की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे वारिसों को अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
भुगतान में देरी पर 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में बकाया भुगतान नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित राशि पर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। इसके अलावा, प्रेम सिंह फैसले के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को लंबित अवमानना मामलों में अंतिम छह महीने का समय दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि इसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मामला गंभीर अवमानना की श्रेणी में पहुंच सकता है। इस फैसले से लंबे समय से पेंशन लाभ की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

