SIR Case West Bengal: राज्य में SIR (Special Immigration Register) को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भाजपा के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पनिहाटी में हुई बैठक के दौरान भाजपा के राज्य नेता शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि SIR और अंतिम मतदाता सूची संबंधी विवाद का समाधान नहीं हुआ, तो 4 मई की मध्यरात्रि के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC ने SIR और अंतिम मतदाता सूची को लेकर गड़बड़ी की है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, “यदि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गई, तो मतदान संभव नहीं होगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा।”उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से यह भी आग्रह किया कि कोई हिंसा या चुनाव आयोग पर हमला न किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग को समझ में आएगा कि यह भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है।
भाजपा नेता ने कहा कि बंग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या शरणार्थियों का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के ठकुरनगर भाषण का हवाला देते हुए कहा कि CAA (Citizenship Amendment Act) के तहत हिंदू शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलेगी और यह प्रक्रिया 2024 में शुरू हो गई।शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने SIR को किसी पनिहाटी आग हादसे या प्रदीप कार की आत्महत्या से जोड़ने वाली अफवाहों को खारिज किया।
पनिहाटी में बैठक के बाद सोडपुर ट्रैफिक जंक्शन से टेमटुनटाला जंक्शन तक BJP और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और नारेबाजी हुई। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि SIR राज्य में किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाएगा और भाजपा इसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सरकार का गठन 4 मई 2026 की मध्यरात्रि तक होना जरूरी है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वोटर सूची और SIR में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।SIR और अंतिम मतदाता सूची को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव बढ़ रहा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष और तनाव और बढ़ने की संभावना है।
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