Singhdev protest : बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भड़के सिंहदेव, कहा – गरीबों-किसानों पर भार, अमीरों की मौज

Singhdev protest : छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने इसे प्रदेश के आम जनता, गरीबों और किसानों पर “अनैतिक भार” करार देते हुए भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने बिजली दरों में की गई वृद्धि को सामाजिक न्याय के विरुद्ध बताते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

भाजपा सरकार पर तीखा हमला

अंबिकापुर में आयोजित कांग्रेस की प्रेसवार्ता में सिंहदेव ने कहा, “कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा और बिजली संयंत्रों से निकलने वाला प्रदूषण भी हम ही सहें — फिर भी महंगी बिजली का बोझ जनता क्यों उठाए?” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं का बोझ आम लोगों पर डाल रही है, जबकि अमीरों और उद्योगपतियों से बकाया वसूली तक नहीं की जा रही।

आंकड़ों के जरिए भाजपा पर निशाना

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2003 में बिजली दर 3.30 रु./यूनिट थी, जो 2018 तक भाजपा के शासन में 6.40 रु./यूनिट हो गई। पिछले डेढ़ साल में भाजपा सरकार ने 13% बिजली दरें बढ़ा दीं, यानी 80 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार (2018-2023) में बिजली दरों में मात्र 0.2% की बढ़ोतरी हुई थी और विभाग घाटे से उबरकर मुनाफे में आया था।

गरीबों और किसानों पर सीधा असर

सिंहदेव ने बिजली नियामक आयोग की दर निर्धारण नीति को “असमान और अन्यायपूर्ण” बताते हुए कहा कि गरीबों (1-100 यूनिट तक) की बिजली दरें 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गईं। 600 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले अमीरों की दरों में भी केवल 20 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी हुई।किसानों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, जो पूरी तरह किसान विरोधी निर्णय है।

“घोषणाएं बहुत, जमीन पर कुछ नहीं”

सरगुजा क्षेत्र विशेषकर अंबिकापुर शहर का हवाला देते हुए सिंहदेव ने कहा कि डेढ़ साल में 13% बिजली महंगी कर दी गई, लेकिन नए सबस्टेशन निर्माण की योजनाएं ठप पड़ी हैं।उन्होंने कहा कि लखनपुर और अंबिकापुर में प्रस्तावित तीन विद्युत सबस्टेशन आज तक शुरू नहीं हो पाए, उल्टा “डबल इंजन सरकार” ने उन्हीं योजनाओं का दुबारा शिलान्यास कर जनता को भ्रमित किया।

उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज, और लटकती तारों की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार दरें बढ़ाने में व्यस्त है।

16 से 22 जुलाई तक कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन

कांग्रेस ने ‘बिजली न्याय’ के नाम से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 16 से 18 जुलाई तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां स्थानीय विद्युत कार्यालयों (E.E., J.E., A.E.) का घेराव करेंगी।22 जुलाई को जिला स्तर पर विद्युत कार्यालयों का घेराव होगा। पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस ली जा सके।

प्रेसवार्ता में बालकृष्ण पाठक जिला अध्यक्ष, जेपी श्रीवास्तव पीसीसी उपाध्यक्ष, द्वितेंद्र मिश्रा महामंत्री, डॉ. अजय तिर्की पूर्व महापौर, राकेश गुप्ता, इंद्रजीत सिंह धंजल, अनूप मेहता, अशफाक अली, गुरुप्रीत सिद्धू, लोकेश पासवान, जमील खान, आशीष जायसवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

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