Thalapathy Vijay Setback: थलपति विजय को मद्रास हाई कोर्ट से तगड़ा झटका; जुर्माना बरकरार, जानें क्या है पूरा मामला

Thalapathy Vijay Setback:  तमिल सिनेमा के ‘थलपति’ यानी सुपरस्टार विजय के लिए साल 2026 की शुरुआत कानूनी मोर्चों पर काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नेता’ (जन नायगन) की सेंसर बोर्ड संबंधी समस्याओं के बीच, अब अभिनेता को एक पुराने टैक्स मामले में मद्रास हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा विजय पर लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। यह फैसला अभिनेता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज करते हुए आया है, जिसमें उन्होंने विभाग के दंड वाले आदेश को चुनौती दी थी।

अघोषित आय का मामला: ‘पुली’ फिल्म की कमाई पर आयकर का घेरा

यह पूरा विवाद साल 2015-16 के वित्तीय वर्ष से जुड़ा है। आयकर विभाग के अनुसार, थलपति विजय ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पुली’ के लिए मिले पारिश्रमिक में से लगभग 15 करोड़ रुपये की आय का खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं किया था। सितंबर 2015 में विजय के आवास और कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अघोषित आय के प्रमाण मिले थे। विभाग ने इन्हीं सबूतों के आधार पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए उन पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका था, जिसके खिलाफ विजय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट की टिप्पणी: निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी हुआ आदेश

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई के बाद विजय की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाने वाला आदेश कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पारित किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि विभाग की कार्रवाई में ऐसी कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं पाई गई है, जिसके आधार पर न्यायालय हस्तक्षेप करे। हालांकि, कोर्ट ने विजय के वकीलों को यह छूट जरूर दी है कि वे इस फैसले के खिलाफ संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं।

फिल्मों पर भी संकट के बादल: ‘जन नेता’ की रिलीज को लेकर अनिश्चितता

विजय के लिए मुश्किलें सिर्फ निजी टैक्स मामलों तक सीमित नहीं हैं। उनकी आने वाली फिल्म ‘जन नेता’ (जन नायगन) भी सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर कानूनी उलझनों में फंसी हुई है। मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें फिल्म को तुरंत सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अब इस मामले को दोबारा विचार के लिए सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड काफी सावधानी बरत रहा है, जिससे इसकी रिलीज में देरी हो रही है।

थलपति विजय का राजनीतिक सफर और प्रशंसकों की चिंता

विजय न केवल एक सुपरस्टार हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) के जरिए सक्रिय राजनीति में भी कदम रख दिया है। ऐसे समय में जब वे जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स चोरी और जुर्माने जैसे कानूनी विवाद उनके राजनीतिक करियर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि अभिनेता को अब अपीलीय स्तर पर बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।

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