छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा

@TheTarget365 : छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा। इसके साथ ही 6 जून से तबादला आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 8 दिन का समय होगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग का अधिकतम 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग का अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानान्तरित किया जाएगा। परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोई स्थानांतरण नहीं होगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में 2025 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी गई। इससे पहले 2022 में तबादला नीति जारी की जानी थी। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के कारण नई तबादला नीति जारी नहीं हो पाई थी। हालाँकि, यह स्थानांतरण निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के समन्वय से किया गया था।

आदेश ई-ऑफिस से जारी किये जायेंगे
पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पदोन्नति, ग्रामीण-शहरी संतुलन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य स्तरीय स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश जिला स्तर पर निर्धारित समय में जारी किए जाएं तथा आदेश की एक प्रति उसी तिथि को डाक द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाए।राज्य सरकार असंतुष्ट कर्मचारियों को स्थानांतरण का अवसर देगी। इसके तहत कर्मचारी स्थानांतरण के खिलाफ 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि स्थानांतरण से नाखुश कई कर्मचारी सीधे अदालत चले जाते हैं।

ये विधियाँ विशेष हैं
जिला स्तरीय कर्मचारियों का अटैचमेंट 5 जून से समाप्त हो जाएगा।स्थानांतरण आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार किये जायेंगे।14 से 25 जून तक जिला स्तर पर तबादले। 25 जून के बाद फिर से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन किया है। होमस्टे नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
इससे वहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। होमस्टे के माध्यम से पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा अनूठा अनुभव मिलेगा, साथ ही गांव में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

मंत्रिपरिषद ने राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में सस्ते एवं किफायती भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती सार्वजनिक आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया है। इसके माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क एवं सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग को रोकने के अलावा लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प भी मिलेगा। इससे राज्य में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रुपये तथा संगठन को अधिकतम 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाएगा। इसके अलावा, समाज, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला एवं संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में युबरत्न पुरस्कार दिए जाएंगे।इसमें उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित प्रत्येक युवा को 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। 1 लाख. यह सम्मान केवल महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को दिया जाएगा। आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

स्थानांतरण नीति में क्या विशेष बात है?
विभागीय मंत्री के अनुमोदन से राज्य स्तर पर स्थानांतरण। इसके अलावा, न्यूनतम 2 वर्ष का रोजगार अनुभव भी अनिवार्य है।जिम्मेदार मंत्री के अनुमोदन से जिला स्तर पर स्थानांतरण।गंभीर बीमारी, मानसिक-शारीरिक विकलांगता और सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व तक विशेष लाभ उपलब्ध होंगे।अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए विकल्प अनिवार्य हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।