अंतरराष्ट्रीय

USA Auto Tariff: अमेरिका में ट्रकों पर 25% टैरिफ का ट्रंप का बड़ा फैसला: 1 नवंबर 2025 से होगा लागू

USA Auto Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आक्रामक व्यापार नीति की ओर कदम बढ़ाते हुए 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले मध्यम और भारी ट्रकों (Medium & Heavy Duty Trucks) पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने यह फैसला विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिकी ट्रक उद्योग और कामगारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया है।

क्यों लगाया गया टैरिफ?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, “1 नवंबर 2025 से अन्य देशों से आने वाले सभी मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी डंपिंग और अनुचित व्यापार नीतियों से बचाने के लिए यह जरूरी कदम है।

किन देशों पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर मेक्सिको पर पड़ेगा, जो अमेरिका को सबसे ज्यादा मीडियम और हेवी ट्रक निर्यात करता है।

  • 2019 से अब तक मेक्सिको की ट्रक एक्सपोर्ट करीब तीन गुना बढ़कर 3.4 लाख यूनिट हो चुकी है।

  • कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देश भी इस टैरिफ से प्रभावित होंगे।

क्या USMCA समझौता होगा प्रभावित?

USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) के तहत अभी तक ट्रक बिना शुल्क के अमेरिका आयात किए जा सकते हैं, बशर्ते उनकी 64% वैल्यू नॉर्थ अमेरिका से आती हो।
ट्रंप का नया टैरिफ इस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है और नए विवादों को जन्म दे सकता है।

किन कंपनियों पर होगा असर?

  • Stellantis (Ram ट्रक निर्माता) को मेक्सिको में बने ट्रकों की लागत में बढ़ोतरी झेलनी पड़ सकती है।

  • Volvo Group मैक्सिको के मोंटेरे में $700 मिलियन का ट्रक प्लांट बना रही है, जो 2026 में शुरू होगा। टैरिफ लागू होने से इस निवेश पर असर पड़ सकता है।

तारीख में बदलाव क्यों?

पहले ट्रंप ने यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 1 नवंबर 2025 तक टाल दिया गया है।
उनका दावा है कि इससे Peterbilt, Kenworth और Freightliner जैसी अमेरिकी कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा।

डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के ट्रकिंग सेक्टर को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा देने का प्रयास है, लेकिन इसके चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर असर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं को महंगे ट्रक खरीदने पड़ सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रक कंपनियां, ट्रेड पार्टनर और निवेशक इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

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