UP Women Loan Scheme: एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा ₹1 लाख तक ब्याजमुक्त लोन, दिसंबर में पहली किस्त की तैयारी

UP Women Loan Scheme : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने महिला मतदाताओं को साधने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना का ऐलान किया है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को कारोबार शुरू करने और मौजूदा काम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी है।

एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारी

सरकार की इस पहल का दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है। योजना के जरिए प्रदेश की करीब एक करोड़ महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से लगभग तीन से चार करोड़ लोगों वाले परिवारों तक भी इसका प्रभाव पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का जोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें छोटे कारोबार और घरेलू उद्योगों से जोड़ने पर है।

पहली किस्त में मिलेंगे 20 हजार रुपये

प्रस्तावित योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। पहले चरण में पात्र महिला लाभार्थियों को 20 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने, कुटीर उद्योग स्थापित करने या आय बढ़ाने वाले किसी काम में कर सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराना है।

समय पर भुगतान पर अगली किस्त

पहली किस्त का समय पर भुगतान करने वाली महिलाओं को योजना के अगले चरण में 30 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सरकार की योजना के मुताबिक नियमित भुगतान करने वाली लाभार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। इस तरह महिलाओं को केवल एक बार आर्थिक सहायता देने के बजाय कारोबार को धीरे-धीरे मजबूत करने की व्यवस्था बनाने पर जोर है।

तीसरे चरण में क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी

दूसरी किस्त का भुगतान पूरा करने के बाद महिला लाभार्थियों की क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने की योजना है। यानी बेहतर भुगतान रिकॉर्ड रखने वाली महिलाओं को आगे कारोबार विस्तार के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इस प्रक्रिया से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने छोटे उद्यमों को बड़े स्तर पर ले जाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आईडी कार्ड से मिलेगी डिजिटल पहचान

सरकार महिला समूहों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने के लिए विशेष आईडी कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी भी कर रही है। इसके जरिए महिला उद्यमियों को डिजिटल भुगतान और यूपीआई जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है।

सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में

योजना का एक अहम उद्देश्य महिला लाभार्थियों को सरकारी सहायता सीधे उपलब्ध कराना भी है। प्रस्तावित डिजिटल व्यवस्था के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलिए के सीधे महिलाओं के बैंक खातों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं को वित्तीय रूप से अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश होगी।

ई-रिक्शा योजना से रोजगार के अवसर

महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा योजना को भी विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत दो लाख रुपये तक के ई-रिक्शा या वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता देने की योजना पर काम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के नए विकल्प उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में बनेंगे 100 महिला शक्ति केंद्र

महिलाओं को जमीनी स्तर पर योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश में 100 नए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। इससे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश होगी।

2027 चुनाव में महिला वोटरों पर नजर

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही है। बीजेपी को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं का समर्थन मिलने का दावा किया जाता रहा है। ऐसे में एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लखपति दीदी अभियान को मिल सकता है बल

महिलाओं को कारोबार और स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की यह पहल उन्हें लखपति दीदी की श्रेणी तक पहुंचाने के प्रयासों से भी जुड़ सकती है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो ग्रामीण और शहरी महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। चुनावी नजरिए से भी यह बीजेपी के लिए अहम कदम साबित हो सकता है।

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