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अंबिकापुर @thetarget365 छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर चल रही युक्तियुक्तकरण (रेशनलाइजेशन) नीति के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी के निर्देश पर शुक्रवार को अंबिकापुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा विभाग के डीईओ कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे ‘शिक्षा न्याय आंदोलन’ का नाम दिया है और कहा है कि यह लड़ाई प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों और 40 हजार शिक्षकों के भविष्य की है।
टीएस सिंहदेव ने सरकार की रेशनलाइजेशन नीति को “शिक्षा विरोधी” करार देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश भर में लगभग 40 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या घटने से न केवल शिक्षकों के रोजगार पर असर पड़ेगा बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता भी गंभीर रूप से प्रभावित होगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस नीति के जरिये शिक्षकों की तनख्वाह में कटौती और ट्रांसफर के नाम पर मानसिक उत्पीड़न कर रही है। “सरकार शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कदम उठा रही है, वह दरअसल बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है।”
प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस नीति की तीखी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
DEO कार्यालय के समक्ष इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से रेशनलाइजेशन नीति को अविलंब वापस लेने की मांग की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ के महामहिम राज्यपाल रमेन डेका के नाम पर पॉच सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा है। जिसमें युक्तियुक्तकरण की नई नीति को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। अतिशेष के नाम पर शिक्षकों के अव्यवहारिक एवं विसंगतिपूर्ण तबादलों को समाप्त करने की मांग की गई है। नई नीति के नाम पर बंद एवं समायोजित स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। 2008 के नीति को आधार बनाते हुए सरकार के वायदे के अनुरुप 57000 शिक्षकों के भर्ती की मांग की गई है, साथ ही घोषणापत्र के वायदे के अनुरुप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की मांग की गई है।
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