West Bengal Elections : वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

West Bengal Elections :  पश्चिम बंगाल में चुनावी गहमागहमी के बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे 65 अधिकारियों ने शिकायत की है कि उनका नाम मतदाता सूची (SIR) से अचानक गायब कर दिया गया है। इन अधिकारियों का कहना है कि वे दिन-रात लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने में जुटे हैं, लेकिन जब खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बारी आई, तो उन्हें पता चला कि वे अब मतदाता ही नहीं रहे। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कई अहम तथ्य उजागर हुए।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “राहत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएं”

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाएं। अदालत का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों के निवारण के लिए निर्धारित कानूनी मंच मौजूद हैं। हालांकि, अदालत ने इस स्थिति की गंभीरता को महसूस किया, लेकिन प्रक्रियात्मक नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को उचित अथॉरिटी के पास जाने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद अब अधिकारियों को अपनी वोटिंग के अधिकार को वापस पाने के लिए ट्रिब्यूनल की शरण लेनी होगी।

वैध EPIC नंबर के बावजूद नाम काटना: प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद ने बेहद महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि जिन 65 अधिकारियों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके चुनाव ड्यूटी ऑर्डर पर बाकायदा उनका EPIC (वोटर आईडी) नंबर दर्ज है। वकील ने तर्क दिया कि यदि प्रशासन ने उन्हें चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया है, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार और चुनाव आयोग ने उन्हें ‘वैध मतदाता’ के रूप में स्वीकार किया है। बिना वैध वोटर आईडी के किसी भी व्यक्ति को चुनावी ड्यूटी नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद, अंतिम मतदाता सूची से उनके नंबर हटा दिया जाना समझ से परे है और यह सीधे तौर पर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।

बिना नोटिस और सूचना के कार्रवाई: लोकतांत्रिक अधिकारों पर मंडराता खतरा

इस पूरे मामले में सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह रही कि इन अधिकारियों को उनके नाम हटाए जाने के संबंध में कोई पूर्व सूचना या आधिकारिक नोटिस नहीं दिया गया। नियमानुसार, यदि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाया जाता है, तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें मतदान की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अधिकारियों ने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने और अपना वोट डालने का संवैधानिक मौका दिया जाए। उनका कहना है कि जो अधिकारी दूसरों के मतदान सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर तैनात हैं, उनका स्वयं का वोट न डाल पाना विडंबनापूर्ण है।

बंगाल में बढ़ता राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद

पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल और नागरिक समाज इसे मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल 65 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि यह उस निष्पक्षता पर सवाल है जिसके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। अब सबकी निगाहें अपीलीय ट्रिब्यूनल पर टिकी हैं कि क्या वह मतदान की तारीख से पहले इन अधिकारियों को राहत प्रदान करता है या नहीं। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो यह मामला आने वाले दिनों में और भी बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है।

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