Russia Ukraine War : रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने की अमेरिकी कोशिशों को अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को दो दिवसीय बैठक हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूस तथा यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में बातचीत की। दोनों पक्षों ने अपने प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधियों को सौंपे हैं। अब अमेरिकी दूत इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए मॉस्को और डबलिन जाने वाले हैं।
पुतिन ने कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने से किया इनकार
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रमुख शर्त है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूसी सेना ने कब्जा किया है, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने लुहांस्क के लगभग 99 प्रतिशत, दोनेत्स्क के 80 प्रतिशत, जपोरिजिया के 75 प्रतिशत और खेरसोन के करीब 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया है। इसके अलावा 2014 से क्रीमिया भी रूस के कब्जे में है। मॉस्को इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।
डोनबास बना शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा
रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा विवाद डोनबास क्षेत्र को लेकर है। इसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे इलाके शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस इन क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बहाल हो। वहीं पुतिन इन इलाकों पर रूसी नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यही मतभेद युद्धविराम की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।
ट्रंप की नाराजगी और यूक्रेन पर बढ़ता दबाव
युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो और रिफाइनरियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन हमले किए हैं। इससे रूस के ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध जल्द समाप्त करने के पक्ष में हैं। यूक्रेन के नेतृत्व को लेकर उनकी नाराजगी भी सामने आती रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि यूक्रेन को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो युद्ध समाप्त करने की दिशा में फैसला ले सके।
युद्धबंदियों की अदला-बदली पर भी हुई चर्चा
अबू धाबी बैठक में युद्धबंदियों यानी POWs की अदला-बदली का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। उपलब्ध दावों के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में दोनों देशों के लगभग 3,000 युद्धबंदियों की अदला-बदली हुई है। यूक्रेन का अनुमान है कि रूस ने उसके करीब 7,000 सैनिकों को बंदी बना रखा है, जबकि रूस का दावा है कि यूक्रेन के कब्जे में उसके लगभग 3,000 सैनिक हैं।
NATO में यूक्रेन की सदस्यता पर पुतिन की आपत्ति
शांति समझौते के लिए पुतिन की एक और बड़ी मांग है कि यूक्रेन को NATO में शामिल नहीं किया जाए। NATO एक सैन्य गठबंधन है, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दूसरी ओर यूक्रेन लंबे समय से NATO की सदस्यता चाहता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अब यूक्रेन को NATO के बजाय यूरोपीय संघ (EU) में शामिल करने का विकल्प भी चर्चा में है। हालांकि, EU और NATO की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। यूरोपीय संघ मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का मंच है।
यूरोपीय देशों की भूमिका पर भी उठे सवाल
अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिकी दूतों की बातचीत के दौरान यूरोपीय देशों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। हालांकि, उसे मुख्य बैठक में शामिल नहीं किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता और आर्थिक समर्थन देते रहे हैं। रूस इन देशों की भूमिका को लेकर नाराजगी जताता रहा है। मॉस्को का आरोप है कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहा है।
चीन में ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात पर नजर
अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतरराष्ट्रीय निगाहें चीन के शेनझेन में होने वाली APEC बैठक पर टिक गई हैं। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना को अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, युद्ध समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन को अपनी शर्तों में कितनी नरमी दिखानी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
