Chhattisgarh Paddy Purchase : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले सरकारी व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदेश में एक तरफ तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल और पीवी ऐप में तकनीकी समस्याओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस स्थिति का असर पंजीयन, धान के रकबे के सत्यापन और टोकन जारी करने की प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका है।
एग्रीस्टैक पोर्टल की गड़बड़ी पर तहसीलदारों का विरोध
एग्रीस्टैक पोर्टल और पीवी ऐप में लगातार आ रही तकनीकी खामियों के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर को प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश का फैसला लिया। बिलासपुर के राजस्व अधिकारियों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पर हजारों किसानों का अनुमोदन लंबित है और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया में भी बाधाएं आ रही हैं।
किसानों के रिकॉर्ड में रकबे से जुड़ी गड़बड़ियां
राजस्व अधिकारियों के मुताबिक, पीवी ऐप पर सत्यापन के बावजूद कई किसानों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा वास्तविक क्षेत्रफल से कम दर्ज दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ के खाते में दूसरी फसल दर्ज हो रही है। इसका सीधा असर धान खरीदी के टोकन जारी करने पर पड़ सकता है। संघ के मीडिया प्रवक्ता ओमप्रकाश चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का कदम हड़ताल नहीं, बल्कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक अवकाश है।
बिलासपुर में 229 पटवारियों पर प्रशासन की कार्रवाई
तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश के बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने आंदोलन में शामिल पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 229 कर्मचारियों पर ब्रेक इन सर्विस की प्रक्रिया अपनाई है। इसके अलावा आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है और 102 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी दिया है, जबकि एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
कलेक्टर ने किसानों के हितों को बताया प्राथमिकता
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के मुताबिक, धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय में पटवारियों की हड़ताल से किसानों के जरूरी राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
34 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिलने से नाराजगी
दूसरी तरफ पटवारी संघ अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। संघ का दावा है कि कई पटवारी 33 से 34 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं। इसलिए मांगों पर फैसला होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है।
15 नवंबर से धान खरीदी, किसानों की बढ़ी चिंता
धान खरीदी शुरू होने में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में राजस्व अधिकारियों का सामूहिक अवकाश, पटवारियों की हड़ताल और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां मिलकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गई हैं। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो सकती है, जिनका पंजीयन, रकबा सत्यापन और टोकन जारी होने का काम अभी अधूरा है।
क्या समय पर पूरी हो पाएगी धान खरीदी की तैयारी?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच समय रहते सहमति बन पाएगी या नहीं। यदि तकनीकी समस्याओं और कर्मचारियों की मांगों का समाधान जल्द नहीं हुआ तो धान खरीदी की शुरुआती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसानों को अपने पंजीयन और टोकन की स्थिति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है।
