ASEAN-India Summit 2026 : फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संबंधों को नई मजबूती देने के लिए पांच महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। इन घोषणाओं में ASEAN देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, समुद्री साझेदारी, स्पेस हैकाथॉन और नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप का विस्तार शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य केवल कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश, पर्यटन, रोजगार और तकनीकी विकास को भी नई गति देना है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की इन पांच घोषणाओं से भारत को क्या फायदे मिल सकते हैं।
1. ASEAN नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा, पर्यटन उद्योग को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में ASEAN देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा शामिल है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा करना पहले से अधिक आसान और किफायती हो सकता है। धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक विरासत, भारतीय संस्कृति और मेडिकल टूरिज्म में रुचि रखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

इसका सीधा लाभ होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय गाइड और छोटे कारोबारियों को मिल सकता है। विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ने से देश की विदेशी मुद्रा आय में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि, मुफ्त ई-वीजा का मतलब वीजा-फ्री यात्रा नहीं है। यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, लेकिन वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

2. क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी से मजबूत होगा भारतीय उद्योग
भारत और ASEAN देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल भी काफी अहम मानी जा रही है। लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिज आधुनिक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में इन खनिजों के भंडार और प्रसंस्करण की क्षमता मौजूद है। ऐसे में भारत को कच्चे माल की आपूर्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं। इससे चीन सहित किसी एक देश पर निर्भरता कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।
3. समुद्री सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी भारत की भूमिका
भारत ने ASEAN देशों के साथ दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना विकसित करने की पहल की है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के समुद्री रास्तों से बड़ी मात्रा में सामान और ऊर्जा संसाधनों का परिवहन होता है।समुद्री सुरक्षा, नौवहन, बंदरगाहों और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना और ASEAN देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा समुद्री मार्गों पर अवैध गतिविधियों की निगरानी में मदद मिल सकती है। सुरक्षित समुद्री रास्ते भारत के व्यापारिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

4. स्पेस हैकाथॉन से युवाओं और स्टार्टअप्स को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ASEAN देशों के बीच स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है।इस पहल के माध्यम से सैटेलाइट डेटा, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन और समुद्री निगरानी जैसे क्षेत्रों में नए तकनीकी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के अनुभव और तकनीकी क्षमताओं को ASEAN देशों के साथ साझा कर सकेगा। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार और नए कारोबारी अवसर भी मिल सकते हैं।
5. नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप बढ़ेगी, शिक्षा संबंध होंगे मजबूत
शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने ASEAN देशों के विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप का विस्तार करने की घोषणा की है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिक छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और शोध करने का अवसर मिल सकेगा।इसका फायदा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थी भविष्य में अपने देशों में भारत के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कारोबारी संबंधों को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं। इसे भारत की सॉफ्ट पावर और शिक्षा कूटनीति के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है।
भारत और ASEAN की साझेदारी क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत और ASEAN के आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। वर्ष 2024 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 106.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं, भारत ने वर्ष 2024 में पर्यटन से लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। मलेशिया और सिंगापुर से ही करीब 5.13 लाख पर्यटक भारत पहुंचे थे।
ऐसे में मुफ्त ई-वीजा से पर्यटन, क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग से उद्योग, समुद्री साझेदारी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्पेस हैकाथॉन से तकनीकी क्षेत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, नालंदा स्कॉलरशिप से शिक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती मिल सकती है। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी की ये पांच पहल भारत और ASEAN के बीच रणनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखती हैं।
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