Rahul Gandhi SIR Case : वंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं की नई अर्जी पर जवाब मांगा। इस आवेदन में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR से संबंधित फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने और उनके अनुमोदन के दावों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट होना जरूरी है।
राहुल गांधी की ओर से कपिल सिब्बल ने रखी दलील
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि एक दिन पहले इस संबंध में आवेदन दाखिल किया गया था। उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें दावा किया गया था कि SIR से जुड़े सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।कपिल सिब्बल के मुताबिक, आयोग के जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित फैसले कब लिए गए, उनके लिए कौन-सी फाइल नोटिंग हुई और निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा कि एफिडेविट को मंजूरी देने से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज भी सामने आने चाहिए। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति और आवेदन पर नोटिस जारी करने की मांग की।

चुनाव आयोग ने आवेदन पर जताई गंभीर आपत्ति
भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अदालत में पेश हुए। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल नए आवेदन पर गंभीर आपत्तियां जताईं। आयोग का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इस आवेदन को लेकर चुनाव आयोग की कई कानूनी आपत्तियां हैं।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराए। साथ ही स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की पूछताछ की मांग पर सुनवाई के बाद उचित आदेश पारित किया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मंजूरी पर सवाल
इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से दाखिल आवेदन में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से यह जानना चाहा है कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरू की ओर से दाखिल एफिडेविट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने मंजूरी दी थी या नहीं।
48 सवालों के जवाब में मांगे गए संबंधित रिकॉर्ड
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि एफिडेविट को मंजूरी किसी आधिकारिक बैठक में दी गई थी या फाइल सर्कुलेशन के माध्यम से इसकी स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए अनुमोदन दिए जाने की संभावना को लेकर भी जानकारी मांगी गई है।याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मंजूरी से संबंधित तारीखें, दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आयोग के तीनों सदस्यों ने एफिडेविट को किस प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी थी।

9 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी राजनीतिक और कानूनी नजरें
अब इस मामले में 9 दिसंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले चुनाव आयोग की आपत्तियां सुनेगा और उसके बाद 48 सवालों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की मांग पर आदेश देगा। इस सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछताछ और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की अनुमति मिलेगी या नहीं।

