Big police action in Sambhal : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रायाबुजुर्ग गांव में पुलिस ने अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। यह मस्जिद लगभग दस साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर गिरा दिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को लेकर गांव में सख्त व्यवस्था की और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया।

अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन
रायाबुजुर्ग गांव में तालाब के ऊपर बनी इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने करीब एक महीने पहले इस मस्जिद का निरीक्षण किया था। जांच में मस्जिद को अवैध पाया गया और नोटिस जारी किया गया। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 अक्टूबर की सुबह कार्रवाई की शुरुआत की। JCB और बुलडोजर की मदद से मस्जिद को पूरी तरह गिरा दिया गया।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, गांव बना छावनी
मस्जिद गिराने की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने इलाके में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। SDM, सिटी मजिस्ट्रेस, CO समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी गांव में मौजूद थे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई और लगातार फ्लैग मार्च किया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और शांति बनाए रखें।
पुलिस की शांति और कानून व्यवस्था की अपील
संभल पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए लगातार शांति बनाए रखने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने औरprovocation से बचने की अपील की।
स्थानीय प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई को लेकर गांव में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन के कदम का स्वागत किया तो कुछ ने इसे विवादित भी बताया। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी और सभी को कानून का पालन करना होगा।
संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ यह बुलडोजर एक्शन एक सख्त संदेश है कि कानून व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। तालाब की जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण लंबे समय से विवाद का विषय था, जिसे प्रशासन ने नोटिस और जांच के बाद हटाने का निर्णय लिया। गांव में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती से यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने शांति बनाए रखने और कानून का सम्मान करने की अपील की है ताकि क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहे।
यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।










