Sanjay Raut Contempt Case : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामले में राहत नहीं मिली। मंगलवार को वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और अपना माफीनामा भी दाखिल किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि माफी केवल कागज या कलम से नहीं, बल्कि दिल से मांगी जानी चाहिए। अदालत ने राउत को निर्देश दिया कि वह दोबारा बेहतर और उचित तरीके से माफीनामा दाखिल करें।
8 दिसंबर को फिर अदालत में पेश होने का आदेश
सुनवाई के दौरान पीठ ने संजय राउत के आचरण को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत ने उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय तक सांसद और पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण उनसे सार्वजनिक बयान देते समय मर्यादा और संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। अदालत ने राउत को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने संजय राउत को उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है।

क्या है संजय राउत के खिलाफ अवमानना का मामला?
यह मामला सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत मुलाकात का समय नहीं दिया था। इसके बाद संजय राउत ने अदालत के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित और अभद्र टिप्पणियां लिखी थीं। इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।

मामले में राउत ने पहले माफीनामा दाखिल किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। मंगलवार को उनकी पेशी के दौरान अदालत ने माफी के तरीके और बाद में सोशल मीडिया पर किए गए कथित पोस्ट को लेकर भी सवाल उठाए।
SCBA अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट का उठाया मुद्दा
सुनवाई के दौरान SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि संजय राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्ट किए। राय के मुताबिक, राउत ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को इमारत में आग लगाते हुए दिखाया गया था।

उन्होंने अदालत को बताया कि राउत ने अपने हलफनामे में बाद की सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख नहीं किया है। प्रदीप राय ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्हें ‘Habitual Offender’ बताया और कहा कि सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की।
जज ने राउत को उनके सार्वजनिक जीवन की याद दिलाई
जस्टिस अरविंद कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि संजय राउत एक अनुभवी नेता हैं और लंबे समय से राजनीति तथा पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पीठ ने संकेत दिया कि इस तरह के गंभीर मामले में केवल औपचारिक माफी पर्याप्त नहीं हो सकती।
वकील ने बीमारी का दिया हवाला
संजय राउत की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल कैंसर और हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि, अदालत ने माफीनामे पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। पत्रकार निखिल वागले भी इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। अदालत ने राउत और वागले, दोनों को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
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