Hate Speech Case : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल से जुड़े हेट स्पीच मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिलने की खबर सामने आई है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पहले लगाई गई पाबंदी भी हटा दी गई है। यह आदेश अमित बघेल के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि इन मामलों के चलते उनकी कानूनी मुश्किलें लगातार बनी हुई थीं।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ के विरोध से जुड़े हैं मामले
बताया गया है कि अमित बघेल के खिलाफ दर्ज ये सभी 14 मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के विरोध में दिए गए उनके कथित विवादित बयान से संबंधित हैं। इस बयान के बाद अलग-अलग स्थानों पर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं और पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए थे।

हाईकोर्ट ने पहले दी थी तीन महीने की अस्थायी जमानत
इस मामले में इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, लेकिन उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत अथवा पैरोल की राहत दी थी। अदालत ने इसके लिए कई शर्तें भी निर्धारित की थीं। इनमें रायपुर जिले में प्रवेश पर पाबंदी और संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने जैसी शर्तें शामिल थीं।हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े दूसरे मामलों में न्यायिक हिरासत के कारण उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिल सकी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बाद में 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई हुई। अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी विशेष अनुमति याचिका
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।बताया गया है कि इस आदेश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर को सभी संबंधित मामलों में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उनकी नियमित जमानत की मांग पर आगे सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष ने अदालत में रखीं ये दलीलें
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने हिरासत में बिताई गई अवधि और सभी मामलों में सरेंडर किए जाने को भी अपनी दलीलों का आधार बनाया।बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए अमित बघेल ने सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के सामने आत्मसमर्पण किया है।

14 मामलों में नियमित जमानत, रायपुर की पाबंदी भी हटी
दी गई जानकारी के मुताबिक, इन दलीलों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व निर्धारित शर्त भी समाप्त कर दी गई। इस फैसले से उन्हें इन मामलों में बड़ी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई आगे जारी रहेगी।

