Delhi High Court Verdict : दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने और वीजा हासिल करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नागरिक का भारतीय नागरिक से विवाह हो जाने मात्र से उसे भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इतना ही नहीं, शादी के आधार पर विदेशी नागरिक अपने मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1) या स्पाउस वीजा में बदलने की मांग भी कानूनी अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। इस फैसले से उन विदेशी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है, जो भारतीय नागरिक से शादी के बाद भारत में रहने की अनुमति चाहते हैं।
अमेरिकी महिला की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
यह फैसला जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला ने भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से विवाह के आधार पर अपना ई-टूरिस्ट वीजा स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, दोनों ने दिसंबर 2025 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया था। इसके बाद मार्च 2026 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का कानूनी पंजीकरण भी कराया गया। महिला का तर्क था कि भारतीय नागरिक से शादी होने के बाद उसे भारत में रहने के लिए स्पाउस वीजा दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने महिला की पिछली शादियों पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने महिला के पिछले वैवाहिक संबंधों और इमिग्रेशन रिकॉर्ड को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने रखे। सरकार ने बताया कि यह महिला की तीसरी शादी है। इससे पहले भी वह अपनी दो शादियों के आधार पर भारत में इमिग्रेशन संबंधी लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर चुकी थी।सरकार के अनुसार, महिला के लंबे समय तक भारत में रहने, पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोतों की जांच की गई थी। इस जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर अधिकारियों ने मौजूदा विवाह के उद्देश्य पर संदेह जताया। प्रथम दृष्टया अधिकारियों को आशंका थी कि यह शादी इमिग्रेशन संबंधी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से की गई हो सकती है।

विदेशी नागरिकों को भारत में बसने का मौलिक अधिकार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश देने और यहां रहने की अनुमति देने का अधिकार सरकार के संप्रभु क्षेत्राधिकार में आता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण कानूनी अंतर स्पष्ट किया।पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें भारत में रहने या स्थायी रूप से बसने का मौलिक अधिकार भी मिल जाता है। इसलिए केवल भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने के आधार पर विदेशी नागरिक वीजा पाने का दावा नहीं कर सकता।
विवाह प्रमाणपत्र होने पर भी जांच कर सकती हैं इमिग्रेशन अथॉरिटी
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देने से इमिग्रेशन अधिकारियों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। संबंधित अधिकारी विवाह की परिस्थितियों, उसकी पृष्ठभूमि और वीजा नियमों के तहत आवेदक की पात्रता की जांच कर सकते हैं। यानी कानूनी रूप से विवाह पंजीकृत होने के बावजूद स्पाउस वीजा मिलना स्वतः सुनिश्चित नहीं होता।

शादी की वैधता पर हाईकोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला
हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। अदालत ने कहा कि उसने लिसा हॉल श्रीवास्तव और मोहम्मद वसीम अकरम के विवाह की वैधता या वास्तविकता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सुनवाई और फैसला केवल इमिग्रेशन लाभ तथा वीजा आवेदन की जांच से जुड़े कानूनी सवालों तक सीमित रहा।अंततः अदालत ने अमेरिकी महिला की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि विदेशी नागरिकों के भारत में रहने का अधिकार केवल विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि इसके लिए निर्धारित इमिग्रेशन नियमों और सरकारी अनुमति का पालन भी जरूरी है।

