Sonia Gandhi : बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति कार परियोजना को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कई सवाल खड़े किए हैं। दुबे ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ की 250वीं कड़ी में दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी 1970 के दशक में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) की निदेशक और 50 प्रतिशत हिस्सेदार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संजय गांधी की कार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। उनके इन आरोपों ने एक बार फिर मारुति परियोजना को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।
21 नवंबर 1970 के समझौते को लेकर उठाए सवाल
निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 को हुए एक समझौते का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, संजय गांधी ने इसी दिन मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया कि जब कंपनी का गठन नवंबर 1970 में हुआ, तो उसे 1968 में ही कार निर्माण की अनुमति कैसे मिल गई थी? उन्होंने यह भी दावा किया कि 1969 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने संजय गांधी की कार परियोजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष आदेश जारी किए थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय और आरके धवन की भूमिका पर सवाल
बीजेपी सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एक निजी कंपनी का कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय में किस तरह खुला और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन का इससे क्या संबंध था? दुबे ने अपनी पोस्ट में यह दावा भी किया कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने कंपनी के कामकाज के सिलसिले में सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की थी।

जमीन आवंटन और सरकारी मदद को लेकर आरोप
दुबे ने हरियाणा में मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि उस समय के नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। उन्होंने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने के आरोपों से जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी का उत्पादन शुरू होने से पहले ही राज्य सरकारों से बस बॉडी निर्माण के लिए एडवांस भुगतान कराया गया था। सरकारी कंपनियों पर बिना भुगतान सीमेंट, स्टील और कोयला उपलब्ध कराने के आरोप भी लगाए गए।
1977 के जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या मिला?
संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच के लिए 1977 में एक आयोग गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का गठन 16 नवंबर 1970 को हुआ था। संजय गांधी और सोनिया गांधी कंपनी के शुरुआती निदेशक बनाए गए थे। रिपोर्ट में दर्ज जानकारी के अनुसार, 25 जनवरी 1973 को सोनिया गांधी को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उस समय संजय गांधी और सोनिया गांधी ही कंपनी के शेयरधारक थे।

FERA कानून और सोनिया गांधी के इस्तीफे का मामला
आयोग की रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) का भी उल्लेख है। रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 1974 से लागू इस कानून के तहत विदेशी नागरिक सोनिया गांधी को भारतीय कंपनी में शेयर रखने या लाभ के पद पर बने रहने के लिए RBI की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उन्होंने 21 जनवरी 1975 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।
लोकसभा के जवाब में क्या कहा गया था?
22 अप्रैल 1975 को लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब में कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया था कि सोनिया गांधी कभी मारुति लिमिटेड की निदेशक नहीं रहीं। हालांकि, यह जवाब मारुति लिमिटेड से संबंधित था, जबकि जांच आयोग की रिपोर्ट में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख है। दोनों कंपनियों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
सोनिया गांधी से स्पष्टीकरण की मांग
निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी से मारुति परियोजना, कंपनी की हिस्सेदारी और तत्कालीन सरकार से मिली कथित सुविधाओं पर जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल किया कि निजी निवेश के बिना इतना बड़ा कारोबारी उपक्रम कैसे खड़ा हुआ। इस खबर के लिए दुबे के आरोपों पर सोनिया गांधी या कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

