UP arrest rules : उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी और तलाशी के लिए नए नियम लागू, अब दो गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य

UP arrest rules :  उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के डीजीपी राजीव कृष्ण ने गिरफ्तारी और तलाशी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। सोमवार को डीजीपी मुख्यालय से सभी जिला पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए गए हैं। 16 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित यह नई व्यवस्था पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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CBI और ED की तर्ज पर काम करेगी यूपी पुलिस

राज्य की पुलिस अब केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे CBI और ED की कार्यप्रणाली के अनुरूप काम करेगी। डीजीपी के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक गिरफ्तारी के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य होगा। इस रिपोर्ट में गिरफ्तारी का स्थान, समय, वजह, अभियुक्त का बयान, बरामद वस्तुएं, मेडिकल जांच की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण – दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर – शामिल किए जाएंगे।

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कोर्ट में पेशी के लिए मददगार होंगे दस्तावेज

नए आदेशों के तहत, पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार आरोपी से बरामद सभी वस्तुओं का विस्तार से उल्लेख करना होगा। इसका उद्देश्य कोर्ट में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करना और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। डीजीपी का मानना है कि इस व्यवस्था से पुलिस का काम न केवल व्यवस्थित होगा, बल्कि आरोपी के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था से निर्दोषों को मिलेगा संरक्षण

इस नई व्यवस्था से उन निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी जो गलतफहमी या लापरवाही के चलते गिरफ्त में आ जाते हैं। अब हर गिरफ्तारी में पारदर्शिता रहेगी, जिससे किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह नियम पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे।

परिजनों को भी मिलेगी गिरफ्तारी की सूचना

डीजीपी के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी के परिजनों को समय पर सूचना देना अनिवार्य होगा। इससे परिजनों को मानसिक राहत मिलेगी और वे कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार रहेंगे। यह कदम मानवाधिकारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सभी जिलों को भेजे गए आदेश

डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी यह आदेश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेज दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो और फील्ड लेवल पर इसे गंभीरता से लागू किया जाए। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर पुलिस इस नई व्यवस्था को कितनी कुशलता से अपनाती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में यह बदलाव एक बड़ा सुधारात्मक कदम है, जो न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य में पुलिस पर भरोसा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

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