Excise inspector bribery: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले के आबकारी विभाग के उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई
मामला उस समय सामने आया जब जिले के रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील टोप्पो ने एसीबी को शिकायत दर्ज कराई कि आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग उनसे और उनकी मां से झूठे आरोप लगाकर धमकी दे रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि उप निरीक्षक ने उनकी मां पर अवैध शराब बनाने का आरोप लगाया और उनसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद आरोपी अधिकारी ने मामले से बचाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांग कर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया।
एसीबी ने की ट्रैप कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 अगस्त 2025 को संतोष कुमार नारंग के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि संतोष कुमार ने रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार के जरिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया।
कानूनी कार्रवाई और भविष्य की कार्यवाही
आरोपी उप निरीक्षक के खिलाफ धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से जारी है। संतोष कुमार वर्तमान में जांजगीर क्षेत्र में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनकी गिरफ्तारी से विभाग और प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का संकेत
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इस तरह की कार्रवाई यह दर्शाती है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा जनता के अधिकारों का अपहरण और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई राज्य सरकार की ईमानदारी और प्रशासनिक सुधारों की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण मानी जा रही है। जांजगीर-चांपा जिले में आबकारी उप निरीक्षक के रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने से स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब बेधड़क हो रही है। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए एसीबी ने शीघ्र कार्रवाई कर जनता का विश्वास बहाल किया है। आगे भी ऐसी कार्रवाईयां जारी रहनी चाहिए ताकि सरकारी सिस्टम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो सके।
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