DA Hik News : केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
अब महंगाई भत्ता 58% हुआ
इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इससे सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मार्च 2025 में केंद्र ने सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम था। आमतौर पर DA में हर छह महीने में 3% से 4% की वृद्धि होती है।
DA क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का उद्देश्य महंगाई के असर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देना है। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
1. 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी
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7 विद्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होंगे।
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50 स्कूल राज्य सरकारों के तहत चलेंगे।
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इनमें से 20 विद्यालय ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।
2. दालों में आत्मनिर्भरता की योजना
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11,440 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी।
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6 वर्षों में योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
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PM आशा योजना के तहत MSP खरीद सीमा 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ की गई।
3. गेहूं के MSP में बढ़ोतरी
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फसल वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया।
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यह पिछले साल की तुलना में 160 रुपए अधिक है।
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सरकार ने 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
4. NH-715 के चौड़ीकरण को मंजूरी
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कालियाबोर से नुमालीगढ़ तक 86 किमी सड़क को फोर-लेन बनाया जाएगा।
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इस प्रोजेक्ट पर 6,967 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
5. बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा
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बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण के लिए 1,500 करोड़ रुपए स्वीकृत।
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401 शोधकर्ताओं को 6 वर्षों तक सहायता मिलेगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और विज्ञान क्षेत्रों में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार लोकलुभावन और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से काम कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा साबित होगा।
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