Pakistan Protest : पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लाहौर की सड़कों पर मजदूर संगठनों, ऑटोरिक्शा चालकों और रेलवे कर्मचारियों का उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि आम जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है। बिजली, गैस और पेट्रोल जैसी बुनियादी सेवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम परिवारों का बजट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों ने मेहनतकश वर्ग को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। शहर के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तत्काल महंगाई पर लगाम नहीं लगाई, तो यह विरोध प्रदर्शन पूरे पाकिस्तान में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले लेगा।
परिवहन क्षेत्र पर महंगाई की दोहरी मार
नेशनल रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष राना शमजाद ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई हालिया वृद्धि को पूरी तरह खारिज करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतें परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों के लिए अभिशाप बन गई हैं। रिक्शा चालकों की आय में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि कमाई का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल पंपों पर ही खर्च हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ईंधन की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर नहीं लाई जातीं, तब तक आम आदमी की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले केवल गरीब और मध्यम वर्ग के शोषण का जरिया बन गए हैं।
दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता आम आदमी
प्रदर्शन में शामिल रिक्शा चालक मोहम्मद जमील जैसे कई लोगों ने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद भी वे अपने परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि भोजन, गैस और बिजली के बिल इतने अधिक हो गए हैं कि बचत की बात तो दूर, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी एक सपना बन गया है। महंगाई की इस आग में झुलस रहे आम लोग कई बार भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। आम आदमी की क्रय शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिससे समाज का हर वर्ग हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है।
वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की उठ रही मांग
रेलवे कर्मचारी इनायत अली गुज्जर ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सरकार से वेतन और पेंशन में अविलंब वृद्धि करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों के कर्मचारी गंभीर आर्थिक दबाव में हैं और महंगाई ने उनके जीने का अधिकार छीन लिया है। सरकार से मांग की गई है कि न केवल पेट्रोलियम उत्पादों के दाम घटाए जाएं, बल्कि कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।
आंदोलन का विस्तार: सरकार के लिए बढ़ी चुनौतियां
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी उपेक्षा पर गहरा रोष जताया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो लाहौर का यह विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के अन्य शहरों में भी फैल जाएगा। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ये कर्मचारी और श्रमिक वर्ग ही समाज की रीढ़ हैं, और उनकी समस्याओं की अनदेखी करना देश को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेलना है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जनता के इस बढ़ते दबाव को देखते हुए कोई राहत भरी राहत नीति अपनाती है या स्थिति और बिगड़ेगी।
