Industrial LPG : केंद्र सरकार ने औद्योगिक और कमर्शियल एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने नॉन-डॉमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगी सभी सेक्टर-वाइज पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह कदम पश्चिमी एशिया में उपजे हालिया तनावपूर्ण हालातों के सामान्य होने के बाद उठाया गया है। अब एलपीजी की आपूर्ति को उसी स्तर पर बहाल कर दिया गया है जो संकट शुरू होने से पहले प्रभावी था। इसके साथ ही, संकट के दौरान रोकी गई बल्क एलपीजी की आपूर्ति में भी ढील दी गई है। सरकार ने इसे संकट-पूर्व खपत के स्तर का 50 प्रतिशत तक बहाल कर दिया है, जिससे देश भर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और व्यावसायिक संस्थानों को ईंधन की उपलब्धता में बड़ी सुविधा मिलेगी।
एलपीजी आपूर्ति में सुधार के बाद सरकार ने लिया बड़ा कदम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह निर्णय आपूर्ति की स्थिति में आए हालिया सुधारों को देखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि पश्चिमी एशिया में बढ़े तनाव के दौरान, घरेलू रसोई गैस (Domestic LPG) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत विशेष आदेश जारी किए थे। उस समय यह अनिवार्य किया गया था कि C3-C4 स्ट्रीम का उपयोग केवल एलपीजी उत्पादन के लिए ही किया जाए। इस निर्णय का उद्देश्य पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों से संसाधनों को हटाकर उन्हें एलपीजी उत्पादन में झोंकना था ताकि घरेलू स्तर पर गैस की कमी न हो।
घरेलू एलपीजी उत्पादन और वितरण में आई स्थिरता
घरेलू एलपीजी उत्पादन में हुई निरंतर वृद्धि और आयातित एलपीजी कार्गो की सुचारू उपलब्धता ने सरकार को इन प्रतिबंधों को हटाने का विश्वास दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी पूल के लिए C3/C4 स्ट्रीम के उपयोग में जो बदलाव किए गए थे, उन्हें अब चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गैर-एलपीजी उपयोग के लिए C3-C4 स्ट्रीम का बढ़ा हुआ आवंटन इस तरह से लागू हो कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर रत्ती भर भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि देश का कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन किसी भी स्थिति में 40 TMT प्रति दिन से कम न हो, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उद्योग जगत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए उज्जवल संभावनाएं
पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि पिछले कुछ सप्ताहों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आयातित कार्गो की आपूर्ति भी उम्मीद के मुताबिक बनी हुई है। इन सकारात्मक संकेतों के मद्देनजर सरकार ने उन अस्थायी पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया है जो कठिन समय में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई थीं। इस फैसले से विशेष रूप से उन उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लाभ होगा जो ऊर्जा के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ईंधन की बेहतर और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों में तेजी आने की पूरी संभावना है। सरकार का यह कदम देश के व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है।
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