Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के कल्याण, खेलों के विकास, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को जारी रखने, नई ‘खेलो इंडिया’ योजना को विस्तार देने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना शुरू करने और ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी प्रदान की है।
पीएम-किसान योजना जारी रखने का फैसला
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। सरकार के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आय को मजबूत बनाना है। सरकार का दावा है कि इस पहल से बड़ी संख्या में किसानों को वित्तीय राहत मिली है और कृषि क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिली है।
किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर रहेगा फोकस
सरकार का कहना है कि पीएम-किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से उनकी खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा होती है। इसी कारण सरकार ने इस योजना को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को भविष्य में भी इसका लाभ मिलता रहे।
29 हजार करोड़ रुपये की नई खेलो इंडिया योजना
कैबिनेट ने 29,000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई ‘खेलो इंडिया’ योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। योजना के तहत स्कूली छात्रों और युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।
खिलाड़ियों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण और सहयोग
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, पोषण, मेंटरशिप और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही देशभर में स्टेडियम और अन्य खेल सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक सहयोग प्रदान करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। यह योजना वर्ष 2030 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले संभावित ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों से भी जुड़ी हुई है।
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों, झीलों, नहरों और औद्योगिक तालाबों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (PV) परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार ने अगले पांच वर्षों में 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
भूमि अधिग्रहण के बिना बढ़ेगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन
सरकार का कहना है कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौजूदा जलाशयों और नहरों का उपयोग कर बिजली उत्पादन किया जाएगा। योजना में बिजली की मांग के पीक समय को ध्यान में रखते हुए दो घंटे की ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) व्यवस्था का भी प्रावधान रखा गया है। परियोजनाओं का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
‘समुद्र मंथन’ योजना से बढ़ेगी तेल और गैस खोज
कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के माध्यम से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए हाइड्रोकार्बन संसाधनों की पहचान संभव हो सकती है। साथ ही घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद जताई गई है।
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