Yogi Cabinet 23 Decisions : योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले, एक्सप्रेसवे शिक्षा किसान और रोजगार को मंजूरी

Yogi Cabinet 23 Decisions : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को स्वीकृति दी है। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इससे बुंदेलखंड और चित्रकूट धाम के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने की तैयारी

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा छह लाख तक ऋण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर देने का फैसला हुआ है। इससे कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने को मंजूरी दी। प्रवर्तन सिपाही परिवहन की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट का प्रावधान स्वीकृत किया गया। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

पीआरडी जवानों और परिवारों को कैशलेस इलाज

प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मंजूर

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को स्वीकृति दी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

एथेनॉल और मत्स्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मथुरा स्थित छाता शुगर कंपनी में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी क्षमता वाले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। पूर्वांचल में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और वर्ल्डफिश के बीच एमओयू को भी स्वीकृति मिली।

अयोध्या में बनेगा एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने का फैसला हुआ। इससे क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शहरी विकास और प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव भी मंजूर

कैबिनेट ने लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। लखनऊ की स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा 10 वर्ष तक की किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन नीति में संशोधन और उचित दर दुकानदारों को प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला भी किया गया।

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