Tamil Nadu Gold Coin Scheme: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सोने के सिक्के और सिल्क साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।यह योजना विधानसभा चुनाव के दौरान टीवीके के घोषणापत्र में किए गए वादों का हिस्सा थी। मुख्यमंत्री विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने का भरोसा दिया था। अब सरकार ने बजट में इसके लिए राशि आवंटित कर अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने पेश किया पहला बजट
तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की नीतियों की सराहना की और सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विजय ने टेंडर प्रक्रिया में कुछ दलों और लोगों को मिलने वाले कथित ‘कट’ यानी कमीशन की व्यवस्था को खत्म किया है।
वित्तीय संकट से उबरने के लिए सरकार का प्लान
बजट पेश करते हुए एन. मैरी विल्सन ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार खर्चों को नियंत्रित करने, राजस्व बढ़ाने और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर ध्यान दे रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। इसके लिए कई क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
हज यात्रियों के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी
तमिलनाडु सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। बजट में पहली बार हज यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।वित्त मंत्री ने बताया कि अब यह सब्सिडी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से हज यात्रियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और यात्रा का खर्च कुछ कम होगा।
नीट परीक्षा को लेकर केंद्र से की मांग
बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर अपना पुराना रुख भी दोहराया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने केंद्र सरकार से नीट व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की।उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहले की तरह 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिले की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। सरकार का तर्क है कि नीट परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चुनौती बन रही है।
टीवीके सरकार की पहली बजट प्रस्तुति पर नजरें
मुख्यमंत्री विजय की टीवीके सरकार के पहले बजट को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं के लिए बड़ी राशि का आवंटन, हज सब्सिडी में वृद्धि और नीट पर सरकार का रुख बजट की प्रमुख घोषणाओं में शामिल रहे।इस बजट के जरिए सरकार ने महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपना फोकस दिखाने की कोशिश की है। अब इन घोषणाओं के जमीन पर लागू होने के बाद ही इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
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