CG Power MoU: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रदेश वर्तमान में लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में करीब 3.50 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जरिए आने वाले वर्षों में लगभग 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता विकसित होने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा को लेकर सरकार का बड़ा लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि आम परिवारों को भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र से जोड़ना है। इसी दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के जरिए लोगों को ऊर्जा उपभोक्ता के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर मिल रहा है।
राजधानी में आयोजित हुआ ‘संवाद’ कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय ‘संवाद’ कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योगों, वेंडर्स, बैंकिंग संस्थानों, महिला स्व-सहायता समूहों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के विस्तार को लेकर विचारों और अनुभवों को साझा करना था।
95 हजार घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 95 हजार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा का लाभ मिल रहा है। सरकार आने वाले समय में इस संख्या को और बढ़ाने की तैयारी में है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मार्च 2027 तक पांच लाख घरों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश के पांच लाख घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक होगा। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाएं और बिजली की जरूरतों को आंशिक रूप से स्वयं पूरा कर सकें।
सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ा मंच बना ‘संवाद’
सीएम साय ने कहा कि ‘संवाद’ कार्यक्रम अपनी तरह का महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर आने का अवसर मिला। उद्योगों, वेंडर्स, वित्तीय संस्थाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और अन्य संगठनों के बीच चर्चा से नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह के संवाद से प्रदेश में सौर ऊर्जा के विस्तार की गति बढ़ेगी।
रोजगार और निवेश के नए अवसरों पर जोर
कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए नए उद्योग और उद्यम विकसित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। महिला स्व-सहायता समूहों को इस क्षेत्र से जोड़ने से उनकी आर्थिक भागीदारी भी मजबूत हो सकती है।
प्रदेश में हरित ऊर्जा की अपार संभावनाएं
छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि ‘संवाद’ कार्यक्रम सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए विचारों, संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं को साझा करने का प्रभावी मंच साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन संभावनाओं का बेहतर उपयोग प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में रहे मौजूद
समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सौर ऊर्जा के विस्तार, निवेश और प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी
छत्तीसगढ़ में एक ओर मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना है, वहीं दूसरी ओर सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी जोर दिया जा रहा है। करीब 3.50 लाख करोड़ रुपये के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े एमओयू और अतिरिक्त 30 हजार मेगावाट क्षमता विकसित करने की योजना राज्य के ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा उत्पादन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों की कतार में स्थापित करना है।
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