Pema Khandu Controversy : पेमा खांडू मामले में कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, जयराम रमेश ने लगाए आरोप

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को कथित सरकारी ठेके मिलने के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में 2015-2025 के सार्वजनिक कार्यों और ठेकों की CBI प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। अगस्त में अदालत ने राज्य सरकार के सहयोग और दस्तावेजों को लेकर सुनवाई की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी मामले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खांडू पर राजनीतिक सवाल उठाए हैं।

Pema Khandu Controversy : अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके दिए जाने के आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को इस मामले को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि गंभीर सवाल सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री खांडू अपने पद पर बने हुए हैं।

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जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए इसे कथित तौर पर “खाया है, खाने दिया है और खिलवाया भी है” वाली राजनीति का उदाहरण बताया। यह टिप्पणी कांग्रेस नेता ने अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कार्यों के ठेकों से संबंधित जांच के संदर्भ में की।

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करीब 1270 करोड़ रुपये के ठेकों की जांच का दावा

जयराम रमेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2015 से 2025 के बीच दिए गए करीब 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी कार्यों के ठेकों को लेकर सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस ने इसी न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस्तीफा दे देना चाहिए था या उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए था। हालांकि, खांडू के पद पर बने रहने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि जांच से जुड़े गंभीर सवालों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सीबीआई जांच में सहयोग को लेकर भी उठे सवाल

जयराम रमेश ने दावा किया कि 3 अगस्त की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था। कांग्रेस के अनुसार, रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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अधिकारियों को अदालत में पेश होने का निर्देश

कांग्रेस के मुताबिक, अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद 24 अगस्त की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सीबीआई को मांगे गए रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति दोहराई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर राजनीतिक दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मामला केंद्र और राज्य सरकार की जवाबदेही से जुड़े सवालों को सामने लाता है। हालांकि, ये कांग्रेस द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।

जांच के निष्कर्ष पर टिकी मामले की अगली तस्वीर

अरुणाचल प्रदेश के सरकारी ठेकों से जुड़े इस मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच और अदालत में चल रही कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की जवाबदेही और इस्तीफे का मुद्दा उठाया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और जांच के निष्कर्ष आगे की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में 2026 की संबंधित कार्यवाहियां दर्ज हैं।

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Chandan Das

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