AAP Protest Warning : छत्तीसगढ़ में खाद-बीज संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी, सरकार पर किसानों को लूटने का आरोप

AAP Protest Warning : छत्तीसगढ़ में DAP, यूरिया और बीज की भारी किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर सोसाइटियों में खाद की आपूर्ति रोक दी है, ताकि किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों से ऊंचे दामों पर खाद खरीदनी पड़े।

“साजिश के तहत किया जा रहा है संकट पैदा”

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सूरज उपाध्याय ने बताया कि DAP की मांग जहां 3.10 लाख टन है, वहां सरकार केवल 1.10 लाख टन ही उपलब्ध करा पाई है। यूरिया की जरूरत 7.12 लाख टन है, लेकिन केवल 3.59 लाख टन की आपूर्ति हुई है। बीज की मांग 4.32 लाख क्विंटल है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 3.83 लाख क्विंटल है। AAP का दावा है कि यह पूर्व नियोजित साजिश है ताकि निजी कंपनियों को फायदा और नेताओं को कमीशन दिया जा सके।

“कमीशनखोरी की सरकार” कह AAP का तीखा हमला

प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा, “यह सरकार किसानों की नहीं, कमीशनखोरों की सरकार बन चुकी है। हर विभाग में नेताओं की नजर सिर्फ कमीशन पर है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी समितियों में स्टॉक की स्थिति खराब है और वहाँ न तो कीमतों की पारदर्शिता है, न वितरण की निगरानी।

20 जून को सौंपा था ज्ञापन, सरकार रही निष्क्रिय

AAP नेताओं ने बताया कि 20 जून को राज्यभर में ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन एक महीने बाद भी न तो खाद की आपूर्ति सुधरी और न ही सरकार की कोई सक्रियता नजर आई। पार्टी ने कहा कि मंत्री सिर्फ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जबकि किसान रोज खाद के लिए भटक रहे हैं।

आंदोलन की चेतावनी

AAP ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द खाद और बीज की आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वह पूरे छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि सरकार की लापरवाही और मिलीभगत के चलते किसान संकट में हैं और अब AAP इस मुद्दे को राज्यव्यापी जनआंदोलन में बदलने को तैयार है।

सरकार की चुप्पी पर सवाल

AAP का यह हमला तब और तीखा हो जाता है जब राज्य सरकार की ओर से खाद-बीज संकट पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।पार्टी का कहना है कि अगर DAP और यूरिया जैसी बुनियादी जरूरतों में संकट है तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि किसानों के साथ खुला विश्वासघात है। अब AAP की चुनौती और आंदोलन की धमकी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

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