Azam Khan Interim Bail : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनौती दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ईडी की मांग है कि आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक लगाई जाए और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए।
शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और इस पर तत्काल विचार किए जाने की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर ED ने जताई कड़ी आपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने केवल अंतरिम जमानत के फैसले को ही चुनौती नहीं दी है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसी की कार्रवाई और गिरफ्तारी से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए थे। आदेश में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने और एजेंसी की कार्रवाई में दुर्भावना होने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया था। ईडी ने इन टिप्पणियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।

ED की मांग पर जस्टिस बागची ने की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने मांग की कि जब तक मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए। एजेंसी चाहती थी कि आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।हालांकि, ईडी की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने जांच एजेंसी के आग्रह पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।’
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
जस्टिस बागची की इस टिप्पणी के बाद अदालत ने मामले में तत्काल किसी तरह की रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। साथ ही शुक्रवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी। इससे फिलहाल आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर राहत बरकरार है।

शुक्रवार की सुनवाई पर टिकी सभी की निगाहें
अब इस मामले में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शीर्ष अदालत आजम खान की अंतरिम जमानत को बरकरार रखेगी या जांच एजेंसी की याचिका पर कोई नया निर्देश जारी करेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं लगाई है और अंतिम फैसला अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

