Supreme Court Judges Appointment : सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत लिए जाने वाले फैसलों को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने और जजों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की गई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा।
NGO लोक प्रहरी ने दाखिल की है याचिका
यह याचिका गैर सरकारी संगठन (NGO) लोक प्रहरी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर की जानी चाहिए। इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम की बैठकों में लिए गए फैसलों और उनकी कार्यवाही के विवरण यानी मिनट्स को RTI कानून के दायरे में शामिल किया जाए।याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और स्पष्ट मानकों के आधार पर किया जाए। इससे न्यायिक व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत हो सकेगा।

मौजूदा MoP में पारदर्शिता की कमी का उठाया मुद्दा
याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठ मानकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसका असर संवैधानिक अदालतों में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों की गुणवत्ता और न्यायिक कामकाज पर पड़ सकता है।याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति के दौरान निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी आधार पर चीफ जस्टिस से प्रशासनिक स्तर पर MoP में आवश्यक बदलाव करने की मांग की गई है।

कानून मंत्रालय को एक महीने में MoP अंतिम करने का सुझाव
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कानून मंत्रालय को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े MoP को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाए। इसका उद्देश्य नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम और मानक तैयार करना है, ताकि भविष्य में प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति कम हो सके।
1999 में तैयार हुआ था नियुक्ति प्रक्रिया का MoP
जजों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पहली बार जून 1999 में सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेज केस में दिए गए निर्देशों के बाद तैयार किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।इसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे गए। 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम से परामर्श करके MoP में संशोधन करने और उसे अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

पहले भी टल चुकी है मामले की सुनवाई
इस याचिका पर इससे पहले 2 नवंबर 2026 को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई हुई थी। उस समय जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उन्होंने बताया था कि NJAC और MoP से संबंधित एक मामले में वह पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में पेश हो चुके हैं।इसके बाद बुधवार को मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ के सामने आया। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में केंद्र का रुख महत्वपूर्ण होगा। इससे यह तय हो सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

