छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चर्चा है कि सरकार DA और DR पर फैसला कर सकती है। कर्मचारी 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत DA और 1 जनवरी 2026 से एरियर की मांग कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चर्चा है कि सरकार DA और DR पर फैसला कर सकती है। कर्मचारी 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत DA और 1 जनवरी 2026 से एरियर की मांग कर रहे हैं।

CG DA Hike: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में अगली कैबिनेट बैठक 11 अक्टूबर, रविवार को होगी। बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन में प्रस्तावित है। इस बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

कैबिनेट बैठक से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच DA और DR को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत भत्ता (DR) से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने की बात कही गई है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्र के समान 60 प्रतिशत DA देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक को कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है। यदि प्रस्ताव पर निर्णय होता है तो इसका सीधा असर राज्य के लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है।
DA बढ़ोतरी के साथ कर्मचारी संगठन एरियर की मांग भी उठा रहे हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि महंगाई भत्ते को केंद्र के समान 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए और बढ़े हुए DA का लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाना चाहिए। संगठन की मांग है कि सरकार लंबित अंतर की राशि के भुगतान पर भी स्पष्ट निर्णय ले।
सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी नजर कैबिनेट के संभावित फैसले पर है। वर्तमान में 58 प्रतिशत DRA मिलने की जानकारी दी गई है। कर्मचारी संगठन की तरह पेंशनर्स भी केंद्र के अनुरूप महंगाई राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, बैठक के एजेंडे में DA-DR प्रस्ताव शामिल है या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

11 अक्टूबर की बैठक में किन-किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कौन से फैसले लिए जाएंगे, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए DA और DR बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चाओं को अभी केवल संभावित निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। अंतिम स्थिति कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में गेस्ट लेक्चरर से जुड़ी नीति में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया था।
कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के फैसलों की जानकारी देंगे। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA और DR से जुड़े किसी निर्णय का इंतजार रहेगा। यदि कैबिनेट इस मुद्दे पर फैसला लेती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है।
छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग केंद्र के समान 60 प्रतिशत DA और 1 जनवरी 2026 से एरियर भुगतान की है। फिलहाल राज्य में 58 प्रतिशत DA और 58 प्रतिशत DRA दिए जाने की जानकारी है। ऐसे में 11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की ओर से बैठक में ही होगा।
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