CG UCC Committee Meeting: 24 जुलाई को पहली बैठक, विवाह-तलाक और उत्तराधिकार कानूनों पर चर्चा

CG UCC Committee Meeting:  छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लागू करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से औपचारिक रूप से आगे बढ़ने लगी है। राज्य सरकार की तरफ से इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए गठित की गई विशेष समिति की पहली बैठक आगामी 24 जुलाई को ठीक दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। यह उच्चस्तरीय बैठक मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से समिति के सभी आधिकारिक सदस्यों को बैठक का औपचारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई संभालेंगी कमान

इस विशेष समिति की अध्यक्षता देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व प्रतिष्ठित न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। उनके साथ इस पैनल में कई अन्य दिग्गज और अनुभवी चेहरे बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। इस समिति में उत्तराखंड के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. रावत, अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

वर्तमान कानूनी व्यवस्था और अन्य जटिल विषयों का होगा गहन अध्ययन

गठित की गई यह विशेषज्ञ समिति राज्य के भीतर समान नागरिक संहिता को लागू करने से जुड़ी हुई तमाम वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं और प्रावधानों का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के तहत प्रमुख रूप से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं को परखा जाएगा। समिति यह देखेगी कि राज्य के अलग-अलग नागरिकों पर मौजूदा कानूनों का क्या असर है और एक समान कानून लागू करने से प्रशासनिक तथा न्यायिक स्तर पर क्या बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद तैयार होगा यूसीसी का विस्तृत प्रारूप

निर्धारित बैठक के बाद यह समिति तमाम पहलुओं और कानूनी बारीकियों का व्यापक अध्ययन करेगी। इसके उपरांत समिति अपनी बहुमूल्य सिफारिशों के साथ समान नागरिक संहिता (UCC) का एक ठोस और विस्तृत प्रारूप (Draft) तैयार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर ही छत्तीसगढ़ में यूसीसी को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की जाएगी।

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