Chhattisgarh Census
Chhattisgarh Census 2027 : छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, राज्य में “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” का महत्वपूर्ण कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों का सटीक डेटा संकलित करना है, ताकि भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का आधार तैयार किया जा सके। प्रशासन ने इस बार डिजिटल माध्यमों पर विशेष जोर दिया है।
आम नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ‘स्व-गणना’ (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा शुरू की है। इसके तहत लोग आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित करेगी। पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य महज 15 से 20 मिनट में सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर सकता है।
स्व-गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद पोर्टल द्वारा संबंधित परिवार को एक ‘यूनिक आईडी’ प्रदान की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों को इस आईडी को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। जब 1 मई से प्रगणक (Enumerators) घर-घर पहुंचेंगे, तब उन्हें केवल यह आईडी दिखानी होगी। प्रगणक इस आईडी के माध्यम से पहले से भरी गई जानकारी का मिलान करेंगे और उसे अंतिम रूप से पोर्टल पर सबमिट करेंगे, जिससे घर पर लंबी पूछताछ की आवश्यकता नहीं रहेगी।
जनगणना के इस प्रथम चरण में प्रगणक परिवारों से विस्तृत जानकारी साझा करने का आग्रह करेंगे। इसमें मकान की भौतिक स्थिति (कच्चा, पक्का या अर्ध-पक्का), भवन का उपयोग, परिवारों की कुल संख्या और उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं जैसे—पेयजल का स्रोत, शौचालय की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, रसोई गैस या पारंपरिक ईंधन का उपयोग, और इंटरनेट एवं संचार साधनों की उपलब्धता शामिल है। यह डेटा देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को समझने में सहायक होगा।
इस विशाल राष्ट्रीय अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बलौदा बाजार जिले में 1996 प्रगणक और 336 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। वहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 62,500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सभी प्रगणकों को आधिकारिक पहचान पत्र जारी किए गए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि नागरिक केवल अधिकृत कर्मियों को ही जानकारी दें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में संबंधित विभाग या अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्वयं कार्यालय पहुंचकर अपने परिवार की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि नागरिकों द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण एवं सरकारी योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। कलेक्टर ने 15-20 मिनट का समय निकालकर स्व-गणना का लाभ उठाने पर जोर दिया है।
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