Chhattisgarh Wine Price : छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) का असर अब शराब बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य में प्रीमियम विदेशी शराब के 33 ब्रांडों की कीमतों में कमी की गई है। कुछ ब्रांडों के दाम में तो सीधे 5,000 रुपये तक की कटौती की गई है। नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट और ग्लेनलिवेट जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड शामिल हैं। हालांकि, कीमतों में इस बदलाव के बाद ग्राहकों को दुकानों पर कितनी राहत मिलेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब के 33 ब्रांड हुए सस्ते
मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए विदेशी शराब के 33 ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को मंजूरी दी है। यह फैसला पांच प्रमुख कंपनियों के उत्पादों पर लागू होगा। नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे लोकप्रिय ब्रांड शामिल हैं। कुछ प्रीमियम उत्पादों की कीमतों में 5,000 रुपये तक की कमी बताई जा रही है।

क्या शराब दुकानों पर भी कम होंगे दाम?
शराब की कंपनियों और सरकारी खरीद दरों में कमी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा? फिलहाल छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों पर खुदरा कीमतें घटाने को लेकर कोई अलग निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनियों की लैंडिंग लागत कम होने से दुकानों पर शराब अपने आप सस्ती नहीं हो जाएगी। खुदरा कीमतों का निर्धारण राज्य सरकार की नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए ग्राहकों को वास्तविक राहत के लिए नई खुदरा मूल्य सूची का इंतजार करना होगा।

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील से स्कॉच व्हिस्की पर घटा आयात शुल्क
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ था। इस समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। समझौते के दसवें साल तक इसे और कम करके 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ अन्य मादक पेय पदार्थों पर भी आयात शुल्क घटाकर 110 प्रतिशत किया गया है। इसे अगले दस वर्षों में घटाकर 75 प्रतिशत तक लाने की व्यवस्था है। ये रियायतें निर्धारित न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) से अधिक कीमत वाले उत्पादों पर लागू होती हैं।
आयात शुल्क को लेकर HS कोड पर क्यों उठे सवाल?
स्कॉच व्हिस्की के आयात शुल्क को लेकर दो अलग-अलग सीमा शुल्क कोड चर्चा में हैं। आयातक थोक में आने वाली स्कॉच व्हिस्की के लिए HS कोड 22083092 का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड दो लीटर से अधिक क्षमता वाले कंटेनरों में आयात होने वाली व्हिस्की के लिए लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत इस कोड पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क विभाग की ओर से कुछ खेपों को दूसरे कोड के तहत वर्गीकृत किए जाने का मामला सामने आया है।

नवंबर से बदल गया शराब की खेपों का वर्गीकरण
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, नवंबर से सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ आयातित खेपों का वर्गीकरण बदलकर HS कोड 21069051 के तहत करना शुरू कर दिया है। यह कोड पेय पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिश्रित मादक तैयारियों के लिए निर्धारित है। भारत ने वित्त अधिनियम 2026 के माध्यम से इस आठ अंकों वाले कोड को शामिल किया था, जो एक मई से प्रभावी हुआ। इस कोड के तहत 150 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगता है।
GTRI ने बताई आयातकों के सामने आने वाली परेशानी
GTRI का कहना है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की शुल्क सूची में HS कोड 21069051 का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसे समझौते के बाद शामिल किया गया था। ऐसे में इस कोड के तहत वर्गीकृत होने वाली खेपों को 75 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ नहीं मिल सकता। इस पूरे मामले का असर आयात लागत और विदेशी शराब की कीमतों पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में 33 ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों को मंजूरी मिलने के बावजूद ग्राहकों को कितनी राहत मिलेगी, यह राज्य की अंतिम खुदरा मूल्य सूची जारी होने के बाद ही साफ होगा।

