Chhattisgarh Maoists Surrender : छत्तीसगढ़ में  नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, हथियारों सहित 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया

Chhattisgarh Maoists Surrender : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में माओवादी विरोधी अभियान को उस समय बड़ी सफलता मिली जब 13 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 माओवादियों पर कुल मिलाकर 28.50 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस घटनाक्रम को सुरक्षा एजेंसियों ने माओवादी आंदोलन के विरुद्ध चल रही रणनीति की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि बताया है। माओवादियों के इस आत्मसमर्पण को छत्तीसगढ़ सरकार की नई ‘नक्सल आत्मसमर्पण एवं पीड़ित पुनर्वास नीति 2025’ से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने बताया कि वे माओवादी संगठन की ‘क्रूर’, ‘अमानवीय’ और ‘विकास विरोधी’ विचारधारा से निराश हो चुके थे। इसी मानसिक बदलाव के चलते उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

महिलाओं ने भी छोड़ा माओवादी रास्ता

आत्मसमर्पण करने वालों में चार महिलाएँ भी शामिल हैं, जिन्होंने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने इसे महिला माओवादी कैडरों में बढ़ते मोहभंग का संकेत बताया है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि अब महिलाएं भी माओवादी संगठनों के भीतर हो रहे शोषण और हिंसा से परेशान होकर बाहर निकलने का साहस कर रही हैं।आत्मसमर्पण करने वालों में दो प्रमुख माओवादी नेता-चंद्रन्ना और करुणा-भी शामिल हैं। दोनों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। ये नेता लंबे समय से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थे और छत्तीसगढ़ के जंगलों में कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इनकी गिरफ्त से बाहर रहने के कारण सुरक्षा एजेंसियां कई वर्षों से इनकी तलाश कर रही थीं।

पुनर्वास नीति में संशोधन से मिल रहा परिणाम

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित नक्सल पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उच्च पदस्थ माओवादी कैडर जैसे कि केंद्रीय समिति, पोलित ब्यूरो या क्षेत्रीय समिति के सदस्य यदि आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें ₹5 लाख का एकमुश्त आर्थिक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, हथियारों के आधार पर भी अतिरिक्त इनाम की व्यवस्था की गई है—जैसे कि लाइट मशीन गन के साथ आत्मसमर्पण करने वालों को ₹5 लाख तक का अतिरिक्त नकद इनाम मिलेगा।

80 प्रतिशत इकाई के आत्मसमर्पण पर इनाम होगा दोगुना

राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का एक और अहम पहलू यह है कि यदि किसी माओवादी इकाई के 80 प्रतिशत सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें मिलने वाले इनाम को दोगुना कर दिया जाएगा। यह प्रावधान माओवादियों को सामूहिक रूप से हथियार छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रभावी रणनीति मानी जा रही है। इसके अलावा, सरकार बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करवा रही है।

पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीति साबित हो रही सफल

इस आत्मसमर्पण को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादी इलाकों में चलाए जा रहे समन्वित अभियान की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे ज़िलों में हाल के वर्षों में लगातार माओवादियों के आत्मसमर्पण की घटनाएँ सामने आई हैं। अधिकारियों का मानना है कि अब जमीनी स्तर पर माओवादी संगठनों का प्रभाव कमजोर हो रहा है और लोगों में विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छाशक्ति बढ़ रही है।

मुख्यधारा में लौटने को तैयार माओवादी

आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को अब सरकार की ओर से तय पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत आवश्यक सहायता दी जाएगी। इनमें पुनर्वास केंद्रों में अस्थायी निवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसिक परामर्श, और बच्चों की स्कूली शिक्षा जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ये लोग फिर से हिंसा के रास्ते पर न लौटें और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं।

सरकार और समाज के सहयोग से हो रहा बदलाव

छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से बस्तर और आसपास के माओवादी प्रभावित इलाकों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने आदिवासी समुदायों को माओवादी संगठनों से दूर किया है। आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अब लोग बंदूक की भाषा छोड़कर कलम और विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

सरकार की नीति दिखा रही असर

दंतेवाड़ा में 13 माओवादियों के आत्मसमर्पण ने राज्य में माओवादी संगठनों की कमर तोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित किया है। जहां एक ओर यह घटना सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सफलता दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की नई पुनर्वास नीति की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करती है। यह स्पष्ट संकेत है कि माओवादी संगठनों की जड़ें अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं और राज्य शांति एवं विकास की ओर बढ़ रहा है।

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