Constitution Week 5.0 : भारतीय संविधान केवल देश की शासन व्यवस्था चलाने का आधार नहीं है, बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना भी प्रस्तुत करता है। इन्हीं संवैधानिक आदर्शों को आम लोगों और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन वीक 5.0 (Constitution Week 5.0) की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी भी उपस्थित रहे।
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला बताया क्रांतिकारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस फैसले को केंद्र सरकार की क्रांतिकारी सोच करार दिया। मेघवाल ने कहा कि संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है।उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर चलना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर बाईं ओर चलना भी इसी नागरिक कर्तव्य का हिस्सा है।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के प्रमुख आधार
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर बंधुत्व को समाज की मजबूती के लिए बेहद जरूरी मानते थे। उनके अनुसार, जब तक लोगों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक समानता और स्वतंत्रता के आदर्श पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकते।

सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करना जरूरी: मेघवाल
केंद्रीय मंत्री ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 से भारत राजनीतिक समानता और सामाजिक-आर्थिक असमानता के विरोधाभास के साथ आगे बढ़ेगा। राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को एक वोट और प्रत्येक वोट को समान महत्व मिलेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रह सकती है।
मेघवाल के मुताबिक, अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक समानता स्थापित होने से स्वतंत्रता भी मजबूत होगी। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 50 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में सकारात्मक प्रगति बताया। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी को भी आर्थिक विकास का संकेत बताया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर का किस्सा सुनाकर समझाया भाईचारे का महत्व
अपने संबोधन में अर्जुन राम मेघवाल ने महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार विद्यासागर कोलकाता के एक पार्क में टहल रहे थे। वहां उन्हें एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। वह उसे अपने घर ले गए और वैद्य को बुलाकर उसका इलाज कराया।तीन-चार दिन बाद जब उस व्यक्ति को होश आया, तब विद्यासागर विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उनके घर पर कुछ लोग उस व्यक्ति को लेकर विवाद कर रहे हैं। घर पहुंचने पर 10-15 लोगों ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने एक सफाईकर्मी को अपने घर में क्यों रखा है।
इस पर विद्यासागर ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति पार्क, सड़कों और मोहल्लों की सफाई करके गंदगी दूर करता है, जबकि वह स्वयं लोगों के मन में भरे भेदभाव और नफरत के मैल को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए दोनों ही सफाईकर्मी हैं। मेघवाल ने इस प्रसंग के जरिए सामाजिक समानता और मानवीय सम्मान का संदेश दिया।
लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण
अर्जुन राम मेघवाल ने लोकतंत्र के चार महत्वपूर्ण स्तंभों और संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ प्रेस को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया। संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लेख करते हुए उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देता है और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आधार तैयार करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वीक 5.0 जैसे आयोजन नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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