Raipur News : प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जुलाई 2025 से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
फेडरेशन ने अपने मांग पत्र में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश के शासकीय सेवकों को 55% डीए दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 3% बढ़ोतरी के साथ 58% डीए देने की घोषणा कर दी है। यानी प्रदेश के कर्मचारी अभी भी केंद्र से पीछे चल रहे हैं।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि इस मांग को लेकर संगठन लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और 11 सूत्रीय मांगों में यह प्रमुख मांग है। 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला था।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि वह 125 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है और सरकार से अपेक्षा करता है कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए।
