FICCI EY Report : दिवाली के बाद देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बीच कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों और इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को स्वीकार करने से बचती रही है। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और EY की एक नई रिपोर्ट का हवाला दिया है।
FICCI-EY रिपोर्ट में 20 लाख से अधिक मौतों का दावा
जयराम रमेश के मुताबिक, FICCI-EY की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख से अधिक मौतें हुईं। उन्होंने इस आंकड़े को देश में हुई कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार संसद के भीतर और बाहर पहले भी कई अध्ययनों और रिपोर्टों को यह कहकर खारिज करती रही है कि उनके निष्कर्ष भारत की परिस्थितियों पर सीधे लागू नहीं होते।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कई बार यह तर्क देती रही है कि मौतों का संबंध केवल वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता। जयराम रमेश का कहना है कि FICCI-EY की विस्तृत रिपोर्ट के निष्कर्षों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चेतावनी के रूप में देखना चाहिए।
‘ईज ऑफ ब्रीदिंग’ को बताया बुनियादी जरूरत
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार के लिए यह एक और चेतावनी है कि आर्थिक विकास के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार करने में आसानी का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ ब्रीदिंग’ यानी साफ हवा में सांस ले पाना उससे भी अधिक बुनियादी जरूरत है।
उनके मुताबिक, देश के कई हिस्सों में PM2.5 का स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। PM2.5 बेहद सूक्ष्म प्रदूषक कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों तथा हृदय से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।
जयराम रमेश ने सुझाए प्रदूषण नियंत्रण के तीन उपाय
जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तीन प्रमुख नीतिगत बदलावों की मांग की है। उनका कहना है कि FICCI-EY रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर अगले दस वर्षों के लिए चरणबद्ध कार्रवाई का रोडमैप उपलब्ध कराती है। उन्होंने सरकार से इस पर जल्द अमल शुरू करने की अपील की।
पहला उपाय: भारत में PM2.5 और ओजोन प्रदूषण के मौजूदा मानकों को अधिक सख्त बनाया जाए और उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से सुझाए गए सुरक्षित स्तरों के अनुरूप लाने की दिशा में काम हो।
दूसरा उपाय: नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) में बदलाव किया जाए। इसके तहत PM2.5 और ओजोन जैसे प्रदूषकों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वायु गुणवत्ता सुधारने की योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को भी प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें।
तीसरा उपाय: वर्ष 1981 के वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की जगह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित नया क्लीन एयर एक्ट लाया जाए। जयराम रमेश के अनुसार, प्रदूषण के स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों को लेकर नए सबूत सामने आए हैं, इसलिए कानून में बदलाव जरूरी है।
FICCI की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करने की अपील
कांग्रेस नेता ने कहा कि FICCI देश का प्रमुख उद्योग संगठन है और उसका लंबा प्रतिष्ठित इतिहास रहा है। इसलिए सरकार को उसकी रिपोर्ट और सुझावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ हवा को केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों के जीवन से जुड़ा विषय बताया।अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन सुझावों पर क्या रुख अपनाती है और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मौजूदा नीतियों में किस तरह के बदलाव किए जाते हैं।
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