Punjab Flood 2025: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी: 23 जिलों में असर, राहत कार्यों में जुटी सरकार

Punjab Flood 2025: पंजाब में इस समय बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के सैकड़ों गांव रावी और सतलुज नदियों के उफान से जलमग्न हैं। अमृतसर के 140 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है।

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बाढ़ का प्रकोप: 23 जिले प्रभावित, 1655 गांव जलमग्न

राज्य के 23 जिलों में बाढ़ का प्रभाव देखा गया है। अब तक कुल 1655 गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं। अकेले अमृतसर में 390, गुरदासपुर में 324 और लुधियाना में 216 गांव डूब चुके हैं।

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3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

राज्य में अब तक 3,55,709 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर अमृतसर (1.75 लाख) और गुरदासपुर (1.45 लाख) में देखा गया है।

जनहानि और बचाव कार्य

अब तक बाढ़ के चलते 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। सरकार ने 19,474 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 167 राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें हजारों लोग शरण लिए हुए हैं।

फसल और पशुधन को भारी नुकसान

बाढ़ से अब तक 1.75 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित हुई है। मानसा (26,027 हेक्टेयर), फिरोजपुर (17,786 हेक्टेयर) और गुरदासपुर (14,071 हेक्टेयर) जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। पशुधन को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है।

राहत कार्यों में केंद्र और राज्य की सक्रियता

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब पहुंच चुके हैं और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर पांच जिलों की रिपोर्ट प्राप्त की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हालात का जायजा लेने पहुंच रहे हैं।

एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की तैनाती

राज्य में एनडीआरएफ की 22 टीमें, सेना, वायुसेना व नौसेना की 30+ यूनिट्स, और बीएसएफ की 85 टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं।

खतरे की स्थिति बरकरार

फिरोजपुर के पल्ला मेघा गांव में सतलुज नदी का पानी पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच गया है। यहां तटबंध टूटने का खतरा बना हुआ है। रमदास (अमृतसर) में भी रावी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मानसा, संगरूर और बरनाला जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे राहत कार्यों में और बाधा आ सकती है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन असली चुनौती अब पुनर्वास और मुआवजे की होगी। प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की जान बचाने, नुकसान का आकलन करने और सामान्य जीवन बहाल करने की है।

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